मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबईमध्ये नालेसफाई घोटाळ्यात अनेक कंत्राटदर अडकल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. यामुळे नालेसफाईसाठी सहा वेळा निविदा काढूनही कंत्राटदारांनी प्रतिसाद न दिल्यामुळे अखेर महापालिका प्रशासनाने कंत्राटदारापुढे झुकत निविदेतील अटी शिथिल केल्या आहेत. पालिका प्रशासनाने नुसत्या अटी शिथिल केल्या नसून अधिक दराच्या कंत्राटाला स्थायी समितीत मंजुरी मिळवून घेतली आहे. नालेसफाई करणारी किंवा गाळ वाहून नेणारी गाडी कुठे कुठे गेली याची नेमकी माहिती देणारी व्हीआयकल ट्रॅकिंग सिस्टीम गादीवर लावण्याची अटही शिथिल करण्यात आली आहे.
छोट्या नाल्यांमधील गाळ एनजीओमार्फत काढला जात आहे. मात्र हा गाळ उचलला जात नाही. गाळ नाल्याच्या किंवा रस्त्याच्या कडेला असाच ७ ते ८ दिवस पडून असतो. यामुळे हा गाळ त्वरित उचलण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली. तर नालेसफाईचा गाळ १०- १२ दिवस तसाच पडून असल्याचे शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी सांगत सत्ताधारी आणि प्रशासनाला घरचा आहेर दिला. गाळ वाहून नेण्यासाठी मुंबईमधील गाड्यांची सक्ती केल्याने कंत्राटदार गाळ उचलण्यास तयार नाहीत यामुळे कंत्राटदाराला गाळ उचलण्यासाठी मुंबईबाहेरच्या गाड्यांनाही परवानगी द्यावी आणि शहर विभागातील गाळ उचलण्यासाठी लवकर प्रस्ताव आणावा, अशी मागणी सातमकर यांनी केली.
यावर मुंबईत पावसाळा तोंडावर आल्याने पावसापूर्वी नालेसफाई होणे गरजेचे आहे. यामुळे अंदाजित रकमेपेक्षा जास्त दराने कंत्राट द्यावे लागले असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. पुंदन यांनी स्थायी समितीत दिली. पूर्व उपनगरातील गाळ वाहून नेण्यासाठी २१ टक्के जादा दराने २.१४ कोटींचे तर पश्चिम उपनगरासाठी ४३ टक्के जादा दराने १.८० कोटींचे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव आहे. नालेसफाई घोटाळ्याच्या भीतीने कंत्राटदार पुढे येत नसल्याने छोटे नाले व भूमिगत गटारे यातून काढलेला गाळ वाहून नेणाऱया गाडय़ांवर यावेळी व्हीटीएस (व्हीआयकल ट्रॅकिंग सिस्टीम) प्रणाली बसविण्याचा अट शिथिल केली आहे. आता कंत्राटदारांनी किती गाळ काढला याचा वॉर्ड मध्ये पंचनामा करून पंचनाम्याच्या अहवालावरून कंत्राटदाराला मोबदला दिला जाणार असल्याचे कुंदन यांनी सांगितले.
या अटी केल्या शिथिल - > वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या गाड्यांवर व्हीटीएस प्रणाली वापरली जाणार नाही.
> वजनकाटे हे कंत्राटदार निश्चित करतील.
> वजनकाटे करण्यासाठीचा खर्च पालिका सोसणार असून प्रतिगाडी प्रति फेरा १५० रुपये दिले जाणार आहेत.
> गाळाची वाहतूक रविवार तसेच सुट्टीच्या दिवशी तीन पाळ्यांमध्ये करण्यात येईल.
> कंत्राटातील दंड आकारणी कमी करण्यात आली आहे.
