मुंबई (प्रतिनिधी) - देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांवर पालिका आता कडक कारवाई करणार आहे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पालिकेने ४२८ स्थळांची यादी तयार केली आहे नागरिकांच्या हरकती व सूचनांवरील सुनावणी नंतर पालिका धडक कारवाई करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे असा दावा पालिकेने केला आहे.
मुंबईत सुमारे दीड कोटी जनता राहत आहे या मुंबापुरीतील पेव फुटलेल्या बेकायदा बांधकामाबाबत कारवाईची मोहीम पालिकेने हाती घेतली आहे. यात वाहतुकीला अडचणीची ठरणाऱ्या झोपड्यांसह धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे २९ नोव्हेंबर २००९ नंतरच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाईचे आदेश उच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाने ५ मे २०११ रोजी दिले होते. यानुसार पालिकेने धार्मिक स्थळांची निश्चित केली. २०१२ मध्ये याबाबत नागरिकांकडून हरकती- सूचना मागवून त्यावर सहाय्यक आयुक्तांमार्फत सुनावणी घेण्यात आली. यानंतर सुमारे ४२८ धार्मिक स्थळांची यादी पालिकेने निश्चित केली आहे. संबंधित स्थळांवर कारवाईकरीता उच्च न्यायालयाने १७ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत मुदत दिली आहे. या मुदतीपूर्वी कारवाई करणे पालिकेला बंधनकारक आहे. यामुळे कारवाईची प्रक्रियेला सुरुवात केली असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.
संबंधित स्थळांबाबत सुनावणी झाल्याची संपूर्ण कागदपत्रे नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी घेतला आहे. पालिका विभागीय कार्यालयात ही कागदपत्रे उपलब्ध असून यात काही आक्षेप असल्यास त्यांची फेरतपासणी केली जाईल. मात्र यात चूक आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे आयुक्त मेहता यांनी स्पष्ट केले आहे.धार्मिक स्थळांबाबत हरकत असल्यास न्यायालयात एक महिन्याच्या आत दाद मागता येणार आहे. त्यासाठी संबंधित कागदपत्रे पालिका उपलब्ध करून देणार आह अशीही माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे
