मुंबई, दि. 23 : मेट्रो, कोस्टल रोड यासारखे विशेष प्रकल्प राबविताना तांत्रिक बाबींचा अडथळा दूर करण्यासाठी अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांचा सर्वंकष अभ्यास करुन एक विशेष प्रकल्प कायदा तयार करावा. जेणेकरुन विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
मंत्रालयातील मुख्यमंत्री वॉर रुममध्ये कोस्टल रोड, मेट्रो, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, नागपूर व पुणे मेट्रो, समृद्धी महामार्ग आणि सिंचन प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला. हे प्रकल्प राबविताना येणाऱ्या अडचणींबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा करुन त्यावर मार्ग काढण्यात आला. यावेळी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के.जैन, मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारणाचे आयुक्त यु.पी.एस.मदान आदींसह विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, सामान्यांच्या हितासाठी राज्यामध्ये विकासाचे प्रकल्प राबविले जात आहेत. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण होत नाही. यासाठी अस्तित्त्वातील कायद्यांचा अभ्यास करुन एक विशेष प्रकल्प कायदा तयार करावा जेणेकरुन तांत्रिक अडचणी दूर करणे त्यामुळे शक्य होईल आणि प्रकल्प देखील मुदतीत पूर्ण होण्यास मदत होईल.
कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम नोव्हेंबर पासून - कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे मुंबईतील हाजी अली, पेडर रोड, अमरसन या भागातील वाहतूक कोंडीतून सामान्य मुंबईकरांची सुटका होण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पाचे दक्षिण विभागाचे बांधकामास नोव्हेंबर पासून सुरुवात करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. एमटीएचएल प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. मेट्रो-2 अ चे बांधकाम 20 टक्के तर मेट्रो-7 चे 25 टक्के काम झाले आहे. मेट्रो-2 ब आणि 4 च्या बांधकामासाठी निविदा बहाल करण्याची प्रक्रिया जूनअखेर पूर्ण केली जाईल. या प्रकल्पांसोबतच मेट्रो-2 ए, 7, मेट्रो-3 या प्रकल्पांसाठी महसूल विभाग, सिडको, म्हाडा अशा विविध संस्थांनी समन्वयातून जमीन संपादनाबाबतचा प्रश्न निकाली काढावा जेणेकरुन हे प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.
पुणे मेट्रो : स्वारगेटजवळ इंटीग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट हब तयार करा - नागपूर मेट्रोचे काम 40 टक्के पूर्ण झाले आहे. पुणे मेट्रोचे काम करताना स्वारगेटजवळ इंटीग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट हब तयार करावे जेणेकरुन पुणेकरांना बस, रेल्वे, शहर बस वाहतूक यांचा एकाच ठिकाणी लाभ शक्य होईल. या जमीनीचा ताबा जून अखेरपर्यंत पुणे मेट्रोला देण्यात येईल. शिवाजी नगर, बालेवाडी येथील शासकीय जमीन पुणे मेट्रोसाठी तातडीने देण्यात यावी. त्याचबरोबर जमीन संपादनात येणारे अडथळे दूर करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र मेट्रोला विशेष नियोजन प्राधिकरण बनविण्यासंदर्भात यावेळी चर्चा करण्यात आली.
समृद्धी महामार्गासाठी सुमारे 96 टक्के जमीन संपादित झाली असून भूसंपादनाचे काम करत असताना शासकीय अधिकाऱ्यांनी शेतकरी बांधवांना सौजन्यपूर्वक वागणूक द्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील 5 प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर - गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी सुमारे 40 हजार हेक्टर जमीन संपादनाचे काम पूर्ण झाले असून 1500 हेक्टर भूसंपादन बाकी आहे ते जून अखेर पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील जल सिंचनाच्या प्रकल्पांना गती द्यावी. भूसंपादनाअभावी काम रखडता कामा नये असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील निम्न दुधना, निम्न पांजरा, बावनथडी, वारणा आणि डोंगरगाव हे 5 प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. या योजनेअंतर्गत प्रकल्प पूर्ण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले आहे. जे सिंचन प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होऊ शकतात मात्र त्यांना निधीची कमतरता आहे अशा प्रकल्पांची यादी तयार करावी. जेणेकरुन या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्यामुळे ते वेळेत पूर्ण होऊन सिंचनासाठी लाभदायक ठरतील. ज्या भागात प्रकल्प राबविला जात आहे तेथील नागरिकांचे पुनर्वसन करताना मुलभूत पायाभूत सुविधा वीज, पाणी उपलब्ध्ा करुन दिले पाहिजे. गावांचे पुनर्वसन व्यवस्थित झाल्यास प्रकल्प रखडणार नाहीत असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी जीगाव प्रकल्प, गोसीखुर्द, बेंबळा उपसा सिंचन योजना याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. भूसंपादनासाठी येणाऱ्या अडचणींबाबत जिल्हाधिकारी बुलढाणा, भंडारा यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधुन तातडीने मार्ग काढण्याच्या सूचना दिल्या. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला.
