नंदुरबार दि. 17 : सातपुड्याच्या दुर्गम व अतिदूर्गम भागातील कुपोषित बालकांच्या पोषण - उपचारासाठी मोलगी येथील ग्रामीण रुग्णालयात उभारण्यात आलेल्या राज्यातील पहिल्या ग्रामीण पोषण पुनर्वसन केंद्राचे (न्युट्रीशन रिहॅबिलिटेशन सेंटर) उद्घाटन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. अतिदुर्गम भागातील कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी पोषण पुनर्वसन केंद्र उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
युनिसेफच्या माध्यमातून या पोषण पुनर्वसन केंद्राची निर्मिती करण्यात आली असून मोलगी येथील ग्रामीण रुग्णालयात हा कक्ष उभारण्यात आला आहे. या कक्षाच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्याचे रोजगार हमी योजना व पर्यटन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, आमदार डॉ.विजयकुमार गावित, के.सी.पाडवी, उदेसिंग पाडवी, चंद्रकांत रघुवंशी,नाशिक विभागीय आयुक्त महेश झगडे, जिल्हाधिकारी डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी घनश्याम मंगळे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक राजेंद्र डहाळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भोये, युनिसेफच्या राजलक्ष्मी नायर आदी उपस्थित होते.
नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील कुपोषित बालकांचे पोषण होण्यासाठी राज्य शासनाने युनिसेफच्या माध्यमातून हे केंद्र सुरु केले आहे. या पोषण पुनर्वसन केंद्रात 10 खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या ठिकाणी सहा वर्षे वयापर्यंतच्या कुपोषित बालकांचा सर्वांगिण शारीरिक विकास होण्यासाठी उपचार करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर या ठिकाणी बालकांसाठी दोन पोषण आहार तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, कुपोषित बालकांच्या सुश्रुषेसाठी परिचारिका अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या केंद्रामध्ये शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील कुपोषित बालकांवर 14 ते 21दिवसांपर्यत उपचार करण्यात येणार आहे. त्यांचे वजन या ठिकाणी दाखल करतेवेळी असलेल्या वजनाच्या 15टक्क्यांपर्यत वजन वाढेपर्यंत उपचार करण्यात येतील. या बालकांना त्यांच्या घरी पाठविल्यानंतर पुढील दोन महिन्यांपर्यंत या बालकांची दर 15 दिवसांनी तपासणी करण्यात येणार आहे.
या केंद्रामध्ये बालकांसाठी उपचाराबरोबरच पोषण आहार, खेळण्याची साधने, कुपोषित बालकाच्या पालकांचे समुपदेशन, बालकांच्या आईला आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. तसेच नातेवाईकांसाठी भोजनाची व्यवस्था व बालकाच्या पालकाला बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई म्हणून रोज 100 रुपये देण्यात येणार आहेत. उपचार करण्यात आलेल्या बालकाला घरापर्यंत सोडण्यासाठी वाहनाची व्यवस्थाही करण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या निर्मितीमुळे आदिवासी, दुर्गम भागातील कुपोषित बालकांवर वेळीच उपचार करुन त्यांना कुपोषण श्रेणीतून बाहेर काढण्यास मदत होणार आहे.