मुंबई दि. 22 : संपूर्ण देशामध्ये अप्रत्यक्ष कराच्या एकसमान पद्धतीकरिता जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय देशपातळीवर घेण्यात आला. आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेत त्यास एकमताने मान्यता देण्यात आली, हा ऐतिहासिक दिवस आहे. या महत्वाच्या क्षणाचे साक्षीदार होण्याचे भाग्य आपल्या सर्वाना लाभले असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर विधेयक 2017 ला एकमताने मान्यता दिल्याबद्दल विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यासह सभागृहातील सर्व विधिमंडळ सदस्यांचे अभिनंदन केले.
वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे विशेष अभिनंदन करतांना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, देश मुल्यवर्धित कर प्रणालीतून वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे. या करप्रणालीस देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने मंजूरी दिली आहे. आज महाराष्ट्रातील विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर महाराष्ट्रहिताची बाजू मांडून आपल्या 99 टक्के मागण्या मंजूर करून घेण्यात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यशस्वी ठरले आहेत.
वस्तू आणि सेवा कर परिषदेतील कामकाजात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे योगदान खुप मोठे आहे. वेगवेगळ्या राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांमध्ये समन्वय करून करप्रणालीतील तरतूदींवर सहमती घडवून आणण्यात त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे.
आज राज्यातील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनीही महाराष्ट्र हिताची बाजू घेत या विधेयकाला एकमताने मान्यता दिली. मूल्यवर्धित कर प्रणाली स्वीकारल्यानंतर राज्यातील राजकीय पक्ष, उद्योग-व्यापारी जगत,सर्वसामान्य जनता यांच्या मनात अनेक शंका होत्या. परंतू ही करप्रणाली अंमलात आल्यानंतर ती राज्याच्या फायद्याचीच ठरली, त्यातून राज्याला मोठ्याप्रमाणात उत्पन्न मिळाले. आज वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीस आपण मंजूरी देत आहोत. या कर प्रणालीबाबत असलेल्या सर्व शंकांना अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी उत्तरं दिली आहेत. या करप्रणालीमुळेही राज्याच्या उत्पन्नात नक्कीच वाढ होईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. जीएसटीमुळे राज्याला फार तर एक-दोन वर्षे नुकसानभरपाई घ्यावी लागेल त्यानंतर या करप्रणालीतून वाढलेल्या उत्पन्नामुळे राज्याला नुकसान भरपाईची गरज पडणार नाही, असेही ते म्हणाले.
आतापर्यंत 12 ते 13 राज्यांनी या करप्रणालीला त्यांच्या विधिमंडळात एक दिवसाच्या विशेष अधिवेशनातून मंजूरी दिली आहे. महाराष्ट्रात मात्र या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. सर्वंकष चर्चेतून एक उत्तम कायदा तयार होईल यादृष्टीने यात चर्चा झाली,राज्यहिताची एक उत्तम व्यवस्था यातून उभी राहिल यावर विचारमंथन झाले.महानगरपालिकांना नुकसानभरपाई देणारा प्रगत कायदा केल्याने महानगरपालिकांची स्वायत्तता कायम राहीली. या सर्व प्रक्रियेत सर्वांनी खुप मोलाचे योगदान दिले असल्याचेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
मुंबईमधील रेडीरेकनर दराच्या वाढीवरील स्थगितीवर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,परवडणाऱ्या दराच्या घरे योजनेवर कोणतेही परिणाम होऊ नयेत, यासाठी राज्य शासनाने केवळ मुंबईतील रेडीरेकनर दराच्या वाढीस एक महिन्याची स्थगिती दिली आहे.
