मुंबई / प्रतिनिधी - दादरच्या इंदु मिल मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक २०११ पासून लाल फितीत अडकले होते. स्मारकाचे काम नुकतेच सुरु झाले आहे. मात्र मुंबईच्या जनहीत मंच संस्थेचे भगवानजी रय्यानी यांनी स्मारकाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका (पीआयएल) दाखल केली आहे. यामुळे आधीच प्रदीर्घ काळ खोळंबलेल्या स्मारकाचे काम आता न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इंदु मिलची साडेबारा एकर जागा संयुक्त पुरोगामी सरकारने (संपुआ) २०११ मध्ये घोषीत केली. २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मारकाची पायाभरणी झाली. मात्र स्मारकाची जागा राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत न झाल्याने काम रखडले. मार्च २०१७ मध्ये राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाकडून (एनटीसी) जमिनीचे हस्तांतरण झाले असून स्मारकाचे काम नुकतेच सुरुही झाले आहे.
मुंबईतील ज्येष्ठ नागरिक भगवानजी रय्यानी यांनी नुकतीची मुंबई उच्च न्यायालयात या स्मारकाविषयी जनहीत याचिका दाखल केली आहे. आंबेडकर स्मारक किनारपट्टी नियामक क्षेत्र (सीआरझेड) मध्ये येते. स्मारकासाठी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होते. सरकारच्या पैशाऐवजी सार्वजनिक न्यास स्थापून स्मारक बांधण्यात यावे आदी मुद्दे या याचिकेत मांडण्यात आले आहेत.
रय्यानी यांनी आजपर्यंत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात एकुण १०८ जनहीत याचिका दाखल केल्या आहेत. व्यवसायाने स्थापत्य अभियंता असलेले रय्यानी न्यायालयात स्वत: युक्तीवाद करतात. आता त्यांचे वय ७९ वर्षे आहे. त्यामुळे अॅड. मुकेश वशी यांच्यामार्फत त्यांनी सदर याचिका दाखल केली आहे. सध्या न्यायालय सुट्टीवर आहे. स्मारकाचे कामही सुरु आहे. परंतु या याचिकेमुळे स्मारकाचे काम थांबू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारला याचिका लवकर निकाली निघावी अशी घाई असणार आहे. त्यामुळे याचिकेवर लवकरच निर्णय अपेक्षीत आहे, असे भगवानजी रय्यानी यांनी सांगितले.
एकंदर आंबेडकर स्मारकासमोरील अडथळे संपण्याचे नाव घेत नाहीत. स्मारकाची मागणी ते प्रत्यक्ष काम यामध्ये तब्बल दोन दशकांचा कालवधी लोटला आहे. आता कुठे स्मारकाचे काम मार्गी लागले होते. मात्र त्याला पुन्हा जनहीत याचिकेचा खो बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबईतील ज्येष्ठ नागरिक भगवानजी रय्यानी यांनी नुकतीची मुंबई उच्च न्यायालयात या स्मारकाविषयी जनहीत याचिका दाखल केली आहे. आंबेडकर स्मारक किनारपट्टी नियामक क्षेत्र (सीआरझेड) मध्ये येते. स्मारकासाठी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होते. सरकारच्या पैशाऐवजी सार्वजनिक न्यास स्थापून स्मारक बांधण्यात यावे आदी मुद्दे या याचिकेत मांडण्यात आले आहेत.
रय्यानी यांनी आजपर्यंत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात एकुण १०८ जनहीत याचिका दाखल केल्या आहेत. व्यवसायाने स्थापत्य अभियंता असलेले रय्यानी न्यायालयात स्वत: युक्तीवाद करतात. आता त्यांचे वय ७९ वर्षे आहे. त्यामुळे अॅड. मुकेश वशी यांच्यामार्फत त्यांनी सदर याचिका दाखल केली आहे. सध्या न्यायालय सुट्टीवर आहे. स्मारकाचे कामही सुरु आहे. परंतु या याचिकेमुळे स्मारकाचे काम थांबू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारला याचिका लवकर निकाली निघावी अशी घाई असणार आहे. त्यामुळे याचिकेवर लवकरच निर्णय अपेक्षीत आहे, असे भगवानजी रय्यानी यांनी सांगितले.
एकंदर आंबेडकर स्मारकासमोरील अडथळे संपण्याचे नाव घेत नाहीत. स्मारकाची मागणी ते प्रत्यक्ष काम यामध्ये तब्बल दोन दशकांचा कालवधी लोटला आहे. आता कुठे स्मारकाचे काम मार्गी लागले होते. मात्र त्याला पुन्हा जनहीत याचिकेचा खो बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
> ठाकरे स्मारकाविरोधातही याचिका -मुंबईच्या महापौर बंगल्यात होऊ घातलेल्या दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाविरोधातही रय्यानी यांनी मागच्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली आहे. सरकारी बंगला कोणत्याही नेत्याच्या स्मारकासाठी देण्यात येऊ नये, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिला आहे. त्या निवाड्याचा ठाकरे स्मारकप्रकरणी भंग होत आहे, असे रय्यानी यांनी दाखल केलेल्या यािचकेत म्हटले आहे.
