नवी दिल्ली : देशातील जवळपास ५0 टक्के लोकसंख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टीने संवेदनशील भागात वास्तव्यास असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टिकोनातून जगातील सर्वाधिक संवेदनशील देशांमध्ये भारताचा समावेश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आपत्ती पूर्वसूचना प्रणालीचा विकास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २00५ तयार करणे, २00९ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन धोरण तयार करणे आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या स्थापनेसारख्या पावलांचा यात समावेश आहे. यात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपत्ती व्यवस्थापन दलांची स्थापना केली आहे. यासोबतच आपत्ती पूर्वसूचना प्रणालीचा विकास आणि जनतेत जनजागृतीसारख्या उपायांचाही यात समावेश आहे. आपत्तीदरम्यान खाद्यान्नाची साठवणूक आणि त्याच्या संरक्षणाची व्यवस्था करणारा भारत जगातील पहिला देश असल्याचेही ते म्हणाले. याशिवाय आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठी दक्षिण आशियाई देशांसोबतचे सहकार्य वाढवण्यावरही भारताने भर दिल्याचे ते म्हणाले.
देशातील आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकीकृत व्यासपीठाची स्थापना सरकारने केल्याचे राजनाथ सिंह यांनी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीच्या उदघाटनप्रसंगी सांगितले. देशातील विविध भागांतील आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या समन्वयाने एकीकृत धोरण तयार करणे, हे याचे काम असल्याचे राजनाथ म्हणाले. नैसर्गिक आणि इतर प्रकारच्या आपत्तींच्या दृष्टिकोनातून जगात सर्वाधिक संकटांनी घेरलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. देशातील जवळपास ५0 टक्के लोकसंख्या भूकंप, पूर, चक्रीवादळ, दुष्काळ आणि सुनामीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोका असलेल्या भागात राहते. या पार्श्वभूमीवर या धोक्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी एनपीडीआरआर साहाय्यकारक ठरेल, असे ते म्हणाले.
देशातील आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकीकृत व्यासपीठाची स्थापना सरकारने केल्याचे राजनाथ सिंह यांनी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीच्या उदघाटनप्रसंगी सांगितले. देशातील विविध भागांतील आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या समन्वयाने एकीकृत धोरण तयार करणे, हे याचे काम असल्याचे राजनाथ म्हणाले. नैसर्गिक आणि इतर प्रकारच्या आपत्तींच्या दृष्टिकोनातून जगात सर्वाधिक संकटांनी घेरलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. देशातील जवळपास ५0 टक्के लोकसंख्या भूकंप, पूर, चक्रीवादळ, दुष्काळ आणि सुनामीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोका असलेल्या भागात राहते. या पार्श्वभूमीवर या धोक्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी एनपीडीआरआर साहाय्यकारक ठरेल, असे ते म्हणाले.
या बैठकीत गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानमंत्री डॉ. हर्षवर्धन आणि केंद्रीय गृहसचिव राजीव महर्षींसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ओडिशात १९९९ मध्ये आलेले चक्रीवादळ, २00१ मधील गुजरात भूकंप आणि २00४ मधील सुनामीच्या कटू अनुभवांमधून भारताने नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्याच्या दिशेने खूप काही शिकल्याचे सिंह म्हणाले. या धोक्यांचा प्रभावीपणे सामना करून यांचे परिणाम कमी करण्यासाठी योजनाबद्ध पद्धतीने पुढे जात असल्याचेही ते म्हणाले.
