नवी दिल्ली : नानाविध समस्यांच्या गर्तेत अडकलेल्या देशातील कृषी क्षेत्राला नवी उभारी देण्यासाठी सरकार करार शेती कायद्यावर काम करीत असून, या महिन्यात या कायद्याचा मसुदा तयार होईल, असे केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी सांगितले. त्यानंतर हा मसुदा राज्यांना पाठविला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
देशातील कृषी व्यवसायास अनेक मूलभूत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कृषी क्षेत्राचा सातत्याने कमी होत चाललेला आकार ही यातील मोठी समस्या आहे. देशातील कृषी जमिनीचे सरासरी आकारमान १.१ हेक्टर इतकेच आहे. जमिनीचे सातत्याने तुकडे पडत चालले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी करार शेती कायद्यावर काम केले जात असल्याचे राधामोहन सिंह म्हणाले. खात्रीशीर मार्केटिंगसह छोट्या शेतकर्यांना जोडणे यामुळे शक्य होईल. याबद्दल सार्वजनिक सल्ला मागविला जात आहे. या महिन्यात मॉडेल कायद्याचा मसुदा तयार होईल. हा मसुदा राज्यांना पाठविला जाईल, असे ते म्हणाले. करार शेतीमुळे शेतकर्यांना आदान व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून लाभ मिळविण्यात सहकार्य होईल आणि कंपनीला प्रोत्साहित केल्याने विस्तार सेवा मिळतील. जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याच्या कायद्याचे मॉडेल नीती आयोगाने राज्यांना पाठविले आहे. यामुळे लॅण्डपूलिंगची सुविधा मिळेल.
पंजाब आणि मध्य प्रदेशने अगोदरच जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याचे धोरण तयार केले आहे. करार शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेवर काम करीत कृषी मंत्रालयाने मॉडेल करार शेती कायदा तयार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. करार शेतीच्या संबंधात मॉडेल कायदा तयार करून राज्यांकडे पाठविला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी २0१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. जमीन आणि कृषी हा राज्यांचा विषय असल्याने ते महत्त्वाचे आहे.
