मुंबई / प्रतिनिधी - आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला मुंबई महानगर पालिकेकडून आर्थिक मदत मिळवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. बेस्टला आर्थिक डबघाईमधून बाहेर काढण्यासाठी कृती आराखडा बनवण्यात आला. मात्र या कृती आराखड्यानुसार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याने हा आराखडा रद्द करून पुन्हा नव्याने कृती आराखडा बनवण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती माहिती बेस्ट समितीचे अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी दिली.
बेस्टच्या कृती आराखड्यानुसार कामगार - कर्मचाऱ्यांवर विविध भत्त्यांमधील कपातीवर विशेष भर देण्यात आला असून यामध्ये अनेक भत्ते गोठण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. असे बदल करताना बी आर आय कायद्यानुसार नुसार बेस्टमधील मान्यताप्राप्त संघटनेला ' चेंज ऑफ नोटीस ' देऊन त्यांच्याशी चर्चा करणे बंधनकारक आहे. मात्र मान्यताप्राप्त युनियनशी चर्चा न करताच प्रशासनाने कृती आराखडा तयार करून त्यात कर्मचारी अधिकारी यांचे भत्ते गोठवण्याच्या व सोयी सुविधा कमी करण्याच्या शिफारशी करण्यात आल्या. याला सर्वच युनियननी विऱोडझ केला. तसेच न्यायालयात हे प्रकरण गेल्याने कृती आराखड्यातील कामगारांच्या सोयी सुविधा व भत्यांच्या शिफारशी वगळून बेस्ट उपक्रमाची तूट भरून काढण्यासाठी इतर कोणत्या उपाय योजना करता येतील याबाबतच्या शिफारशी असलेला कृती आराखडा नव्याने समिती समोर सादर केला जाईल असे कोकीळ यांनी सांगितले.
बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात असल्याने आणि बँकाकडून कर्ज मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडत आहेत. बेस्टचा कृती आराखडा मंजूर होत नाही तो पर्यंत पालिका आयुक्तांनी दार महिन्याचा कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी लागणारी रक्कम देण्याचे मान्य केले होते. मात्र आयुक्तांनी किंवा पालिकेने पगार देण्यासाठी आर्थिक मदत ना केल्याने या महिन्यात बेस्ट डेपो मध्ये रोज जमा होणारा निधी जमवून कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात आले. त्यासाठी इतर देणी देण्याचे काही दिवसासाठी थांबवण्यात आल्याचे कोकीळ म्हणाले. दरमहिन्याला पगार देण्यासाठी निधी मागावा लागू नये म्हणून आता प्रत्येक डेपो म्यानेजरला प्रवासी व बेस्टचे उत्पन्न वाढवण्याचे टार्गेट देण्यात आले आहे. तसेच ट्रायम्याक्स कंपनीमुळे बेस्टचे नुकसान होत असल्याने २०१० पासून या कंपनीवर निविदा शर्तींचा भंग केल्याने ४ कोटी ६९ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिल्याचे कोकीळ यांनी सांगितले.
बेस्टला नगरसेवक आमदारांनी निधी मिळवून द्यावा -
बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात आहे. बेस्टचे ३५० ते ४०० मार्ग तोट्यात चालले आहेत. तोट्यात असलेले हे मार्ग नगरसेवक आणि आमदार लोकप्रतिनिधी यांच्या मागणी नुसार सुरु करण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी हे मार्ग तोट्यात असतानाही सुरु ठेवावे लागत आहे. नागरिकांना सेवा देणे हे काम बेस्ट उपक्रमाचे असले तरी या तोट्यातील मार्गमधून बेस्टला ४० टक्क्याहून कमी उत्पन्न मिळत आहे. याचा नगरसेवक आणि आमदार लोकप्रतिनिधी यांनी विचार करायला हवा. बेस्ट उपक्रम वाचवण्यासाठी नगरसेवकांनी पालिकेकडून तर आमदारांनी राज्य सरकारकडून बेस्टला आर्थिक निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करावेत.
अनिल कोकीळ - अध्यक्ष बेस्ट समिती
