नवी दिल्ली - 'सरकारने २00९च्या आरटीई कायद्यात बदल करून २५ टक्के कोट्यांतर्गत पालकांना घराजवळीलच छोट्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास प्रोत्साहित करावे,' अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यासाठी शिक्षणाधिकार कायद्यांतर्गत देण्यात येणार्या २५ टक्के प्रवेशाच्या धोरणात सुधारणा करण्याची मागणीही करण्यात आली असून त्याबाबत न्यायालयाने केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
सद्यस्थितीत अनेक पालक २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश घेताना आपल्या घरालगतच्या छोट्या शाळेऐवजी दूरवरील एखाद्या मोठय़ा नामांकित शाळेला पसंती देतात. हा प्रकार बंद करण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील 'माफक शुल्क खाजगी शाळा संघटने'ने (लो फी प्रायव्हेट स्कूल्स असोसिएशन) सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करून २५ टक्के कोट्याच्या प्रवेश पद्धतीत बदल करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने रविवारी या प्रकरणी केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश व त्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागवले. 'सरकारने २00९च्या आरटीई कायद्यात बदल करून २५ टक्के कोट्यांतर्गत पालकांना घराजवळीलच छोट्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास प्रोत्साहित करावे,' अशी प्रमुख मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. 'सद्यस्थितीत विनाअनुदानित खाजगी शाळांची संख्या खूप मोठी आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा प्रमुख कणा असणार्या या शाळा माफक शुल्कात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतात. त्यांचे कामकाज यथायोग्य चालण्यासाठी सरकारने २५ टक्के प्रवेश या शाळांमध्येच होतील, याची काळजी घ्यावी. यासाठी पालकांना मोठय़ा शाळांऐवजी या घराजवळीलच शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे,' असे वकील एस. के. रंग्ता व मेहुल मिलिंद गुप्ता यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
