नवी दिल्ली : शासकीय नोकरी करणार्या अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील कर्मचार्यांसाठी लवकरच खूशखबर मिळण्याची शक्यता आहे. बढतीमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन असून केंद्र सरकार त्याविषयी अनुकूल आहे. केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) आपला अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सुपूर्द केला आहे. पदोन्नतीची समान संधी देणे व सर्वसमावेशक विकास घडवण्यासाठी एससी-एसटीला बढतीत आरक्षण द्यावे, असे यात नमूद आहे.
२00६ सालच्या एम. नागराजन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बढतीत आरक्षणाविरोधात आदेश पारित झाले. त्यानंतर प्रस्तुत मुद्यावर मार्च २0१६ मध्ये नरेंद्र मोदींनी बैठक घेत विस्तृत अहवाल बनवण्याच्या सूचना केल्या. विशेष म्हणजे, एससी-एसटीच्या कर्मचार्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणे हे घटनेच्या कलम १६ (४ अ) नुसार अनिवार्य नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. काही तरतुदींनुसार मागासलेपण, प्रतिनिधित्वाची कमतरता दूर करणे व प्रशासकीय कार्यकुशलता सुधारण्याच्या अटी-शर्तींवर हे आरक्षण लागू केले जाऊ शकते. मात्र कोटा धोरणानुसार एससीला १५ व एसटीला ७.५ टक्के प्रतिनिधित्वाचे उद्दिष्ट अनेक विभागांत प्राप्त करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. यावर महाधिवक्त्यांशी सल्लामसलत करून बनवलेल्या अहवालात विकासाच्या मापदंडाप्रमाणे एससी-एसटीचे लोक आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक बाबतीत इतर समूहापेक्षा मागास असून त्यांच्या प्रगतीसाठी सकारात्मक पावले उचलण्याची गरज त्यात व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा सामना करण्यासाठी हा अहवाल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
