मुंबई : मुंबईच्या विकासासाठी तयार केलेला आराखडयामध्ये असलेल्या त्रुटी आणि चूका यामुळे हा आराखडा दोन वर्षांनंतरही मंजूर झालेला नाही. वादग्रस्त शिफारशींमुळे मुख्यमंत्र्यांनी विकास आराखडा नव्याने बनवण्याचे निर्देश दिले. आराखड्यातील चुका सुधारून पुन्हा नव्याने विकास आरखडा सादर करण्यात आला. विकास आराखड्याबाबत १२ हजार सूचना व हरकती महापालिकेला प्राप्त झाल्या आहेत. परंतू महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित नगरसेवकांना आराखड्याचा अभ्यास करता आला नसल्याने आणखी दोन महिन्याची मुदत वाढ मागितली जाणार आहे.
मुंबईचा विकास आराखडा १९ मेपूर्वी महापालिका सभागृहात मंजूर करणे आवश्यक असल्याने, यास आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी शिवसेना आणि काँग्रेसकडून केली जात आहे. मात्र, विकासाच्या अजेंड्यावर निवडून आलेल्या भाजपाचा यास विरोध असल्याचे समजते. त्यामुळे मुदतवाढीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना-भाजपा पुन्हा भिडण्याची शक्यता आहे. सभागृहातील संख्याबळ पाहता शिवसेना आणि भाजपा बरोबरीला असले काँग्रेसनेही विरोध केल्याने बहुमताने मुदतवाढ मिळण्याची मागणी मंजूर होणार आहे.
मुंबईचा सन २०१४-२०३४ या २० वर्षांचा विकास आराखड्याच्या मसुद्यामधील अनेक शिफारशींवर सर्वच स्तरांतून टिका झाली. याचे राजकीय पडसादही उमटले. यामध्ये परवडणारी घरे, आरे कॉलनीतील ना-विकास क्षेत्र खुले करणे, कोळीवाडे व गावठाणांची दखल न घेणे अशा काही शिफारशींचा समावेश होता. आताही अनेक ठिकाणी रहिवासी राहत असलेल्या जागेचे आरक्षण बदलण्यात आले आहे. धोबीघाटचे ७७०० चौरस मिटर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असताना विकास आराखड्यात २ हजार चौरस मिटर इतकेच क्षेत्रफळ दाखवण्यात आले आहे. हे सर्व प्रकार मुंबईची जमीन बिल्डरांच्या घश्यात घालण्यासाठी सुरू असल्याने या आराखड्याला शिवसेना विरोध करणार आहे.
नवीन नगरसेवकांना आराखड्याचा अभ्यास करण्यासाठी १९ मार्च पर्यंत दोन महिन्याची मुदतवाढ मागण्यात अली होती. २० मार्च २०१७ पर्यंत हा अहवाल मंजूर होऊन राज्य सरकारकडे पाठविण्याची अंतिम मुदत होती. मुदत वाढ मिळूनही अद्याप नगरसेवकांचा आराखड्यावरील अभ्यास झालेला नसल्याने आणखी दोन महिन्यांनी मुदत वाढवण्याची मागणी शिवसेना आणि काँग्रेसकडून राजकीय केली जाणार आहे. तसा प्रस्ताव महापालिका महासभेत आणला जाणार आहे.
