श्रमजीवी संघटनेच्या मागणीवरून मुख्यमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश - श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक व माजी आमदार विवेक पंडित यांनी बुधवारी दुपारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली व निधी चौधरी यांनी केलेले आरोप संघटनेची अप्रतिष्ठा करणारे असल्याने त्या आरोपांची चौकशी करण्याची आग्रही मागणी केली. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांना सदरहू आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती विवेक पंडीत यांनी सायंकाळी पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली.
यावेळी पंडित म्हणाले की, निधी चौधरी यांनी श्रमजीवी संघटनेविरूद्ध सोशल मीडियाच्या माध्यमातून धादांत खोटे आरोप केले. या आरोपांमध्ये तथ्य असते तर त्यांनी आमच्याविरूद्ध विनयभंग आणि अपहरणाच्या प्रयत्नांचे गुन्हे दाखल केले असते. किंबहुना अशी घटना घडली असती तर पोलिसांनी स्वतःहून यासंदर्भात गुन्हे दाखल केले असते कारण सदरहू घटनाक्रमाच्या वेळी जिल्हा पोलीस उपअधिक्षक, पोलीस निरीक्षकांसह अनेक पोलीस कर्मचारी हजर होते.
या आरोपांची चौकशी करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करताना विवेक पंडित पुढे म्हणाले की, २४ एप्रिल रोजी श्रमजीवी संघटनेने अंगणवाडी सेविका आणि कुपोषणाच्या समस्यांसंदर्भात पालघर जिल्हा परिषदेत आंदोलन केले होते. याप्रसंगी आंदोलक व निधी चौधरींची सुमारे दोन तास चर्चा झाली. परंतु, आंदोलकांच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे न देता आल्याने त्यांनी पोलीस संरक्षणात पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, श्रमजीवी संघटनेने त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडला व त्यांच्याकडून लेखी आश्वासन घेतले.
श्रमजीवी संघटनेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे संतापलेल्या जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी तब्बल २४ तासांच्या विलंबाने केवळ शासकीय कामकाजात अडथळा आणल्याची तक्रार दाखल केली. दुसरीकडे त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याला ‘द्रौपदी वस्त्रहरण’ अन्’सिताहरण’सारख्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागले असून, विवेक पंडितांच्या रूपात आजही रावण जिवंत असल्याचा ठपका ठेवला. परंतु, पोलिसात केलेल्या तक्रारीत त्यांनी तथाकथित अवमानजनक वर्तणुकीचा साधा उल्लेखही केला नाही.
यावरून निधी चौधरी यांनी सोशल मीडियातून केलेले आरोप केवळ अहंकाराला ठेच लागल्याचा वचपा काढण्यासाठी आणि मूळ प्रश्नाला बगल देण्यासाठीच होते, असे विवेक पंडित म्हणाले. निधी चौधरी यांनी केलेल्या आरोपांची वस्तुस्थिती समोर आल्याशिवाय श्रमजीवी संघटनेवरील कलंक दूर होणार नसून, त्यामुळेच आम्ही स्वतःहून मुख्यमंत्र्यांकडे ही मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
