मुंबई - राज्यातील वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्या विचारात घेऊन महसूल यंत्रणेशी संबंधित विविध कामे तातडीने पूर्ण व्हावीत आणि नागरिकांना प्रभावी सेवा मिळावी यासाठी राज्यात नवीन 3165 तलाठी साझे व 528 महसूल मंडळांच्या निर्मितीला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार पुढील चार वर्षात नवीन तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे कर वसुलीशिवाय भूमि अभिलेखविषयक बाबी, दुष्काळ-नैसर्गिक आपत्तीतीत मदत कार्य, जनगणना, निवडणुका, विशेष सहाय्य योजना, विविध दाखल्यांचे वाटप आदी कामे गतीने होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या रचनेनुसार प्रत्येकी सहा तलाठी साझ्यांचे मिळून एक महसूल मंडळ असते. राज्यात एकूण 12 हजार 327 तलाठी साझे व 2 हजार 93 महसुली मंडळे कार्यरत आहेत. परंतु वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्या यांचा विचार करता ही व्यवस्था अपुरी पडत असल्याचे लक्षात घेऊन तलाठी साझांच्या पुनर्रचनेसाठी नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींना मान्यता देतानाच त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली होती. या उपसमितीच्या शिफारशींनुसार आज निर्णय घेण्यात आला. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून नवीन पदे एकाच वेळी मंजूर करून घेऊन ही पदे पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने भरण्यात येणार आहेत.
यानुसार पहिल्या टप्प्यात महानगरपालिका, अ व ब नगरपरिषदा तसेच त्याचे परिघीय क्षेत्र आणि क वर्ग नगरपरिषदा यांचा विचार करुन या नागरी भागातील 415 व आदिवासी क्षेत्रातील 351 अशा एकूण 766 नवीन तलाठी साझे व 128 महसूल मंडळांची निर्मिती 2017-18 या वर्षामध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात 2018-19 मध्ये अ व ब वर्ग गावांसाठी 800 साझे व 133 महसूल मंडळे निर्माण करण्यात येतील, तर 2019-20 व 2020-21 या वर्षात अनुक्रमे 800 व 793 तलाठी साझे आणि 133 व 134 महसूल मंडळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
आजच्या निर्णयानुसार निर्माण करण्यात येणाऱ्या तलाठी साझे आणि महसूल मंडळांची विभागनिहाय माहिती पुढीलप्रमाणे-
कोकण- (744 तलाठी साझे) (124 महसूल मंडळे), नाशिक- (689) (115), पुणे- (463) (77), औरंगाबाद- (685) (114), नागपूर- (478)(80), अमरावती- (106) (18).
