मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबईमधील सायन रावळी कॅम्प येथील पालिकेच्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवासस्थान इमारती खाली करून या कर्मचाऱ्यांना माहुलला पाठवण्यात येणार होते. मात्र पालिकेच्या स्थायी समितीत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवासस्थान इमारतींची दुरुस्ती करताना माहुलला न पाठवता त्याच विभागात स्थलांतरीत करावे अशी मागणी सदस्यांनी लावून धरल्याने. रावळी कॅम्प मधील पालिका कर्मचाऱ्यांना त्याच विभागात पुनर्वसित केले जाण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे.
पावसाळ्यापूर्वी पालिकेने एफ नॉर्थ विभागातील दोन इमारतींच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूरीसाठी प्रशासनाने आणला होता. या प्रस्तावावर शिवसेनेने हरकत घेवून प्रशासनाला धारेवर धरले. इमारतीत सुमारे 40 कर्मचारी राहतात. त्यांना माहूलला स्थलांतर करण्याएेवजी पालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या इमारतींमध्ये स्थलांतर करा, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी केली. यावेळी एफ नॉर्थमध्ये मालमत्ता विभागाच्या इमारतीमधील 39 घरे गेल्या तीन- चार वर्षापासून बंद आहेत. काही ठिकाणी इमारती बांधण्यासाठी तोडण्यात आल्या असताना त्या इमारतींमधील रहिवाश्यांसाठी बांधण्यात आलेल्या संक्रमण शिबिरात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे. माहूलमध्ये शाळा, रुग्णालये, दवाखाने, बस आदी नागरी सुविधा नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत संबंधित बाधितांना वर्षभरासाठी स्थलांतर केल्यास त्यांच्या आयुष्याचे नुकसान होईल. माहूलमधील 17 हजार 200 घरे प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव आहेत. या घरांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचेच पुनर्वसन व्हावे असे सातमकर यांनी स्पष्ट केले.
तर भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी या इमारती पावसाळ्यात दुरुस्ती करणार आहे का ? पावसाळयात अशी कामे केली जातात का ? पालिका कोणते वॉटरप्रफू सिमेंट, लिक्विड वापरणार आहे याचा खूलासा करण्याची मागणी केली. अनेकदा सल्लागार कोट्यवधी रुपये घेवूनही चूकीचा सल्ला देतो. त्यामुळे चूकीचे सल्ले घेण्यापेक्षा अतिधोकादायक इमारतींची दुरुस्ती किंवा पूर्नबांधणी न करता, पाडून नव्या इमारती बांधाव्यात अशी सूचना शिवसेनेचे आशिष चेंबूरकर यांनी केली. यावर इमारती पूर्नबांधणीवर तीनपट खर्च येतो तर दुरुस्तीचा खर्च कमी असतो यामुळे या इमारती दुरुस्त केसात येत असल्याचे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी केले. दरम्यान स्थायी समिती सदस्यांच्या सूचना लक्षात घेता स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी सदर प्रस्ताव संपूर्ण माहितीसह सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
