मुंबई / प्रतिनिधी - जुन्या नोटांचा भरणा करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने नागरिकांना लाखो रुपय खर्च करून दिड कोटी एसएमएस पाठवले. याबाबत स्थायी समितीत नगरसेवकांनी जोरदार आक्षेप घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र नगरसेवकांनी घेतलेले आक्षेप हे त्यांनी प्रस्तावाचा गृहपाठ न करताच केल्याचे प्रशासनाने उघड केले आहे. यामुळे नगरसेवक स्थायी समितीत गृहपाठ करून येतात का ? अशी चर्चा पालिका वर्तुळात केली जात आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा भरणा करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने नागरिकांना मोबाईलवरून एसएमएस पाठवण्यासाठी तब्बल साडे पंधरा लाख रुपये खर्च केले. दीड कोटी लोकांना एसएमएस पाठवून पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांचा भरणा करण्यासाठी पालिकेने नागरिकांना एसएमएसव्दारे सूचना केल्या. सुमारे दीड कोटी नागरिकांना मोबाईलवरून एसएमएस पाठवले. यावर लोकसंख्येपेक्षा अधिक एसएमएस कसे पाठवले यावर नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदवला. यासाठी एकाच कंपनीचा विचार का करण्यात आला. शिवाय इतके मेसेज पाठवले त्यात नगरसेवकांना एकही मेसेज कसा काय आला नाही, एका एसएमएससाठी ८५ पैसेही रक्कम जास्त असल्याने कमी दार लावणाऱ्या कंपनीची निवड का करण्यात आली नाही असे आक्षेप नोंदवण्यात आले. ज्या कंपनीला हे काम दिले त्याच्या मालकाची माहिती स्थायी समितीत सादर करण्याची मागणी करत पालिकेच्या एसएमएस मोहिमेवर नगरसेवकांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले.
मात्र महापालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलन खात्याच्या मालमत्ताधारकांना चलनातून बाद झालेल्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांचा वापर करून मालमत्ता कराची थकीत रक्कम भरता येईल, असे सर्व मालमत्ताधारकांना एसएमएसद्वारे कळवले होते. त्यासाठी एम गेज इंडिया या कंपनीला एसएमएस पाठवण्याचे काम दिले. या कंपनीला प्रत्येक एसएमएससाठी 8 पैशांची बोली लावून काम देण्यात आले. या कंपनीने 1 कोटी 59 लाख 98 हजार 786 एसएमएस पाठवल्याचे बिल पाठवले. त्या कंपनीला 15 लाख 63 हजार 879 रुपये एवढ्या खर्चाचे पैसे अदा करण्यात आले आहे. जुन्या नोटा स्वीकारण्याचा कालावधी कमी असल्यामुळे निविदा न मागवता हे काम देण्यात आले. मुंबईत मोबाईल फोनधारकांची संख्या जास्त असल्यामुळे विविध मोबाईल कंपन्यांना आवाहन करण्याऐवजी सर्व प्रक्रीया एकाच कंपनीद्वारे राबवणे सोयीचे व्हावे म्हणून बल्क एसएमएस पाठवण्याचे काम मेसर्स एम गेज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला देण्यात आल्याचा खुलासा पालिका अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी केला. यामुळे नगरसेवकांनी ८५ पैशांवरून स्थायी समितीत घेतलेला आक्षेप चुकीचा असल्याचे समोर आले आहे.
