मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबईमधील डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याची मागणी नेहमीच होत राहिली आहे. मुंबई महानगर पालिकेने गेले कित्तेक दशके डम्पिंगच्या प्रश्नावर अनेक सल्लागार नेमण्यात आले. मात्र या सल्लागारांनी सल्ले देण्याच्या नावाने डम्पिंगची प्रयोगशाळा बनवून ठेवली आहे. यामुळे डम्पिंगच्या विषयावर विशेष सभा लावण्याची मागणी भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी स्थायी समितीत केली. यावर डम्पिंगच्या प्रश्नावर विशेष सभा लावण्याची घोषणा स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी केली.
मुलुंडमधील डम्पिंग ग्राऊंड बंद होत असल्याने कचऱ्याची विल्हेवाट लावल्यानंतर मोकळी जमीन पुन्हा वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिका कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवत असून सल्लागार म्हणून 'मिटकॉन कन्सल्टन्सी' आणि 'इंजिनीअर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड' या कंपनीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. यासाठी सात कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. स्थायी समितीत आलेल्या या प्रस्तावावर बोलताना देवनार, मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्याची शास्त्रोक्तपणे विल्हेवाट लावण्यासाठी कंत्राट देऊनही प्रशासन अयशस्वी ठरले. त्यामुळे त्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. मुलुंड डम्पिंगसाठी नेमण्यात येणाऱ्या सल्लागाराला कोणताही पूर्वानुभव नसल्यामुळे केवळ त्यांचे पोट भरण्याचा हा प्रकार असल्याचे कोटक यांनी सांगितले. डम्पिंग बंद करण्यासाठी वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी वापरण्यापेक्षा यावर विशेष बैठक बोलावावी व या बैठकीत मुंबईतील सर्वच डम्पिंगबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी कोटक यांनी केली.
याबाबत भाजपाचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी कचरा विल्हेवाटीबाबत १९७० पासून २०१७ पर्यंत विविध सल्लागारांकडून प्रयोग करण्यात आले. त्यासाठी करोडो रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र कोणताही प्रयोग यशस्वी झालेला नाही. गोराई डम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्तपणे बंद करण्यात आले. परंतु त्यातून कार्बन क्रेडीट मिळण्याऐवजी घेतलेले पैसे परत देण्याची पालिकेवर वेळ आली. या बंद डम्पिंग ग्राऊंडच्या बाहेर पुन्हा कचरा टाकला जात आहे असे शिंदे यांनी स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणले. मुंबईत फक्त धारावीतील डम्पिंग ग्राऊंड बंद करून तेथे निसर्ग उद्यान उभारण्यात आले आहे. पण त्यासाठी कोणत्याही सल्लागाराची नेमणूक केली नव्हती. हे निसर्ग उद्यान पालिका अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन तयार केले आहे. प्रशासनाने सल्लागारांवर करोडो रुपये वाया घालवण्यापेक्षा पालिका अधिकाऱ्यांनाच काम द्यावे अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
