मुंबई, दि. 9 June 2017 - ठाण्याबरोबरच मुंबई उपनगरीय क्षेत्रातील समूह विकासासाठी (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) उच्च न्यायालयाकडून मान्यता प्राप्त झाली असून यामुळे या क्षेत्रातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना लवकरच काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्य शासनाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार सहा हजार चौरस मीटर आणि त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रावर क्लस्टरच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. शहरातील 30 वर्ष जुन्या इमारतींसह 50 टक्क्यांपर्यंत झोपडपट्टी क्षेत्राचा समावेश क्लस्टर विकासात करण्यात येईल. याशिवाय शासकीय, निमशासकीय तसेच केंद्र शासनाकडील मिळकतींचा देखील या योजनेत समावेश करता येणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध जागेच्या सुयोग्य वापराबरोबरच शहरांचा नियोजनबद्ध विकास आणि जनतेसाठी अधिकाधिक सोयी उभारता येणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
समूह विकासाची योजना राबविण्यासाठी वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यापूर्वी आघात मूल्यमापन अहवाल (Impact Assessement Report) तयार केल्याशिवाय अंतिम अधिसूचना काढण्यास उच्च न्यायालयाने निर्बंध घातले होते. शासनाने याबाबत संबंधित संस्थांकडून आघात मूल्यमापन अहवाल मिळवून उच्च न्यायालयामध्ये सादर केले होते. महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेला आघात मूल्यमापन अहवाल विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. आजच्या निर्णयामुळे मुंबई उपनगर क्षेत्राबरोबर ठाणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये नागरी नूतनीकरण योजना राबविण्याचा अडसर आता दूर झालेला आहे.
पुनवर्सनाच्या सदनिकेसाठी किमान क्षेत्र २७.८८ चौ.मी. (३०० चौ. फुट) मान्य करण्यात आले असले योजनेच्या क्षेत्रफळानुसार पुनर्वसन सदनिकांच्या क्षेत्रफळामध्ये १५ ते ३० टक्के वाढ होऊ शकेल. समूह विकास योजनेंतर्गत एकूण तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक किंवा पुनर्वसन अधिक प्रोत्साहन चटई क्षेत्र निर्देशांक यामधील कमाल चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यात येणार आहे. तसेच विकासकास नियमानुसार देण्यात येणारा प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक हा जमिनीच्या व बांधकामाच्या दराच्या गुणोत्तराशी निगडीत केलेला आहे. त्यामुळे कमी जमीन दर असलेल्या ठिकाणी जास्त प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळाल्यामुळे योजनेस गती मिळणार आहे.
