मुंबई, दि. ८ : वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ११ जून २०१७ रोजी होणाऱ्या बैठकीत ई-वे बिल संदर्भात निर्णय होणार असल्याने फाम अर्थात फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राने यासंदर्भात त्यांना अपेक्षित असलेल्या व्यवहार्य सुधारणा एकत्रित करून त्या तत्काळ विक्रीकर आयुक्तांकडे द्याव्यात, वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत त्या आग्रहाने मांडल्या जातील, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
आमदार राज पुरोहित यांच्या अध्यक्षतेखाली फामचे शिष्टमंडळ काल अर्थमंत्र्यांना सह्याद्री अतिथीगृहात भेटले. यावेळी विक्रीकर आयुक्त राजीव जलोटा, फामचे अध्यक्ष विनिश मेहता यांच्यासह फामचे राज्यभरातील पदाधिकारी-व्यापारी-उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पन्नास हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी ई-वे बिल आवश्यक करण्यात आले आहे तसेच ई-वे बिलाची निर्मिती संगणकीय प्रणाली (जीएसटीएन) मार्फत पोर्टलद्वारे होणार आहे. यात क्लिष्टता असून यासंदर्भातील नियम शिथिल करण्यात यावेत, अशी मागणी फामच्यावतीने काल बैठकीत करण्यात आली. त्यावर बोलताना अर्थमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले की, इतर काही राज्यात ई-वे बिल पूर्वीपासूनच लागू आहे. ते आता जीएसटीमध्येही स्वीकारण्यात आले आहे. त्यामुळे ई-वे बिल राहीलच परंतू याबाबत सकारात्मक राहून अपेक्षित असलेल्या व्यवहार्य सुधारणा महाराष्ट्राच्यावतीने वस्तू आणि सेवा कर परिषदेमध्ये मांडल्या जातील.
राज्यातील व्यापारी वर्गाला त्रास होणार नाही याची काळजी शासन घेत असून प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे राहणार आहे. या कर प्रणालीत टॅक्स चोरीवर पायबंद घालण्यात आला आहे असे स्पष्ट करून मुनगंटीवार म्हणाले की, राहून गेलेल्या उणिवा दूर करणे, अडचणीच्या वाटणाऱ्या मुद्यांवर चर्चा करणे ही प्रक्रिया यापुढेही निरंतर सुरु राहील. वस्तू आणि सेवा करप्रणालीत १७ कर विलीन झाले असून कर दहशतीमधून व्यापारी–उद्योजकांची मुक्तता झाली आहे. एक राष्ट्र-एक करप्रणाली-एकसंघ बाजारपेठ हे या करप्रणालीचे वैशिष्ट्य आहे. परंतू देशांतर्गत राज्यांमधील वैविध्यतेमुळे आपण एक कर दर निश्चित करू शकलो नाही. आपल्याला कर दराचे ०, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे पाच टप्पे निश्चित करावे लागले. सध्या वस्तूवर जो करदर आहे त्याच्या आसपासच्या टप्प्यामध्येच ती वस्तू समाविष्ट झाली आहे. त्यामुळे कर दरात वाढ होऊन महागाई वाढेल ही भीती निराधार आहे.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीबाबत राज्यातील उद्योग–व्यापारी जगताच्या मनात असलेल्या संदिग्धता तालुका,जिल्हा आणि राज्यस्तरावर प्रशिक्षण कार्यक्रम घेऊन दूर करू. जीएसटीमध्ये भरावयाचे रिटर्न्स कसे भरायचे याचे देखील व्यापारी उद्योजकांना प्रशिक्षण देऊ असे स्पष्ट करतांना विक्रीकर आयुक्त राजीव जलोटा यांनी ऑफ लाईन युटीलिटीबाबतची माहिती फामने अधिकाधिक व्यापारी-उद्योजकांपर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन केले. ते पुढे म्हणाले की,रिटर्न्स भरण्याबाबत सेल्स टॅक्स प्रॅक्टीशनर्सकडून गैरसमज पसरवले जात आहेत, हे गैरसमज दूर करण्यासाठी देखील फामने मदत करावी.
राज्यात आणि केंद्रात या करप्रणालीचा कायदा मंजूर झाला आहे. ९ नियम ही मंजूर झाले आहेत. त्याची तसेच वस्तूंवरील कर दराची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. करदर निश्चित करताना ज्या उणिवा राहून गेल्या त्या दुरुस्त करण्याचे काम वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या सध्या सुरु असलेल्या बैठकांमध्ये केले जात आहे.
सीमा तपासणी नाके बंद व्हावेत ही यातील भूमिका असून राज्यांतर्गत मुव्हमेंटवर ई-वे बिल राहील अशी चर्चा सुरु आहे. यासंबंधीचा निर्णय ११ तारखेच्या बैठकीत होईल. त्यामुळे राज्यातील व्यापाऱ्यांनी ई-वे बिल आता का नको हे योग्य आणि पटणाऱ्या कारणांसह सांगावे त्यांचे म्हणणे जीएसटी कौन्सिलसमोर मांडले जाईल.
या बैठकीपूर्वी वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अनुषंगाने विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स तसेच चेंबर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज ॲण्ड ट्रेड च्या पदाधिकाऱ्यांनीही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली. वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली सोपी आणि सुटसुटीत असून या करप्रणालीबाबतची संदिग्धता दूर केली जाईल, असे वित्तमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
