मुंबई, दि. 9 June 2017 : सामाजिक न्याय विभागाने जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन करावी तसेच आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेली सर्व प्रमाणपत्रे डिजिटल स्वरुपात ठेवण्याची कार्यवाही येत्या तीन महिन्यात पूर्ण करावी. त्याचप्रमाणे वडिलांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असल्यास मुलाला वैधता प्रमाणपत्र तातडीने देण्यासंदर्भातील नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांची आढावा बैठक आज वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ते बोलत होते. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे,समाज कल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय विभागाच्या जात वैधता प्रमाणपत्र, रमाई आवास योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शेती स्वावलंबन योजना, थेट अनुदान वितरण प्रणाली-ई स्कॉलरशिप, दलित वस्ती विकास योजना तसेच विविध महामंडळांच्या कामकाजाचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात जात वैधता तपासणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन करण्यात आली आहेत. या समितीतील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत. ऑक्टोबर 2012 ते एप्रिल 2017 या कालावधीत 23 लाख 30 हजार 120 अर्जांवर कार्यवाही करण्यात आली असून त्यातील 22 लाख 36 हजार 934 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
जात वैधता प्रमाणपत्रे डिजिटल स्वरुपात जतन करून ठेवण्यात यावीत. तसेच ही प्रक्रिया आधार क्रमांकाशी जोडण्यात यावी. प्रमाणपत्र प्रक्रियेमध्ये कुटुंबाचा डाटा समाविष्ट करून वडिलांचे जात वैधता प्रमाणपत्र असेल तर मुलाला वैधता प्रमाणपत्र देताना हे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून त्याला वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणींवर तातडीने तोडगा काढण्यात यावा. यासंदर्भात नियमामध्ये आवश्यक दुरुस्ती तातडीने करण्यात यावी. जेणेकरून जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी कमी होतील व समितीचे कामही सोपे होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील अनुसूचित जातीतील एकही कुटुंब 2019 पर्यंत हक्काच्या घरापासून वंचित राहणार नाही, याचे नियोजन करावे. रमाई आवास योजनेमध्ये या कुटुंबांचा समावेश करावा. तसेच जे कुटुंब रमाई आवास योजनेच्या निकषामध्ये बसत नाहीत, त्यांचा समावेश प्रधानमंत्री आवास योजनेत करावा.
आतापर्यंत राज्यातील 30 लाख विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात मिळण्यासाठी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) संकेतस्थळाचा वापर करावा आणि ही प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी प्रयत्न करावा,असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री बडोले म्हणाले की, जात वैधता प्रमाणपत्र समितीतील मनुष्यबळ कमी आहे. रिक्तपदे तातडीने भरण्यात यावीत, जेणेकरून समितीचे काम वेगाने होईल. रमाई आवास योजनेची व्याप्ती वाढविल्यास अनुसूचित जातीतील आणखी कुटुंबांचा समावेश त्यात करता येईल. शिष्यवृत्तीची थकित रक्कम मिळण्यासंदर्भातही तातडीने कार्यवाही व्हावी.
