मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबईमधील उपकरप्राप्त व उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींमध्ये सोयीसुविधा देण्यासाठी ‘नगरसेवक निधी’ वापरता येत नसल्याच्या नियमामुळे मतदारांना सोयिसुविधा देता येत नाहीत. यामुळे रहिवाशांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे ‘नगरसेवक निधी’ वापरण्याच्या निकषांत तातडीने बदल करा अशी मागणी महापालिकेच्या स्थापत्य समिती अध्यक्षा विशाखा राऊत यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
उपकरप्राप्त आणि उपकरप्राप्त नसलेल्या अनेक इमारतींमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून राहणारे मुंबईकर पालिकेत नियमित ‘सेवाकर’ भरत आहेत. मात्र यातील अनेक इमारती धोकादायक झाल्याने कधीही कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत. या रहिवाशांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. मात्र उपकरप्राप्त इमारतींना ‘नगरसेवक निधी’ वापरता येत नसल्याचा नियम असल्यामुळे नगरसेवकांची अडचण होत आहे. यामुळे निकषात बदल करून ‘नगरसेवक निधी’ या इमारतींना वापरण्याकरिता परवानगी देण्याबाबत तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी विशाखा राऊत यांनी केली आहे.
मुंबईत देशाच्या कानाकोपर्यातून आलेले लोक अनधिकृत झोपड्या बांधून राहत आहेत. त्यांना महापालिकेकडून पाणी व इतर मूलभूत सुविधा पुरवल्या जातात. महाराष्ट्र शासनाकडून त्यांना मोफत घरे देण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. मात्र ‘निवारा’ ही मूलभूत सुविधेचा हक्क असेलेले मुंबईकर मात्र सेवेपासून वंचीत राहत असल्याचे विशाखा राऊत यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे मुंबईमधील उपकरप्राप्त व उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींच्या कामाकरिता ‘नगरसेवक निधी’ वापरण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे.
