मुंबई / प्रतिनिधी - विद्यार्थी संख्येत घट आणि शिक्षकांच्या संख्येत झालेल्या वाढीमुळे वादग्रस्त झालेला महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेतील 48 टक्के पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक कबूली आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेल्या माहितीवरुन समोर आली आहे. एकूण 52 टक्के असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचारी वृंदापैकी 22 शासकीय अधिकारी असून 35 कंत्राट आणि बाहेरील 12 अशी 69 पदे भरलेली आहेत. शीर्ष असलेली राज्य प्रकल्प संचालक, सह संचालक( प्रशासन) आणि सह संचालक( गुणवत्ता ) तिन्ही पदे रिक्त असून राज्य शासनाचे दुर्लक्ष आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे मंजूर, भरलेली आणि रिक्त पदांची माहिती मागितली होती. सहायक कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद गांवकर यांनी अनिल गलगली यांस परिषदेच्या 37 पदांची माहिती दिली. एकूण 37 पदांसाठी 133 जागा मंजूर असून 69 पदे भरलेली आहेत आणि 64 पदे रिक्त आहेत. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेतील शीर्ष असलेली तिन्ही पदे रिक्त आहेत. यात राज्य प्रकल्प संचालक, सह संचालक( प्रशासन) आणि सह संचालक( गुणवत्ता ) या पदांचा समावेश आहे. कंत्राट पद्दतीवर 35 पदे भरली गेली असून 12 पदांवर बाहेरील एजन्सीचे कर्मचारी कार्यरत आहे.
प्रकल्प संचालक आणि सचिव एकच -अनिल गलगली यांनी वर्ष 2012 पासून आजमितीपर्यंत प्रकल्प संचालक पदावर नियुक्त झालेल्या अधिका-यांची माहिती मागितली होती. अ. द.काळे आणि अ. द.शिंदे यांचा अपवाद वगळता 6 वेळा हे पद कायमस्वरुपी भरलेच गेले नाही. शालेय शिक्षण सचिव असलेले नंदकुमार हेच प्रभारी प्रकल्प संचालक आहेत. शालेय शिक्षण खाते आणि प्राथमिक शिक्षण ही दोहेरी जबाबदारी नंदकुमार सांभाळत आहेत. अनिल गलगली यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांस लिहिलेल्या पत्रात मागणी केली आहे की प्रकल्प संचालक पदास न्याय देत कंत्राटी आणि बाहेरील एजन्सीवर विसंबून न राहता शासनाने सर्व पदे तत्काळ भरावीत जेणेकरुन प्राथमिक शिक्षण कार्य क्षतीग्रस्त होणार नाही. विशेष म्हणजे शिक्षण विभागातील कोणीही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेत कार्यरत नाही
