‘बेस्ट’बाबत सर्वपक्षीय सदस्यांची सोमवारी आयुक्तांशी बैठक

मुंबई / प्रतिनिधी - ‘बेस्ट’ला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महापालिकेला मदत करायला भाग पाडण्याचा निश्चय ‘बेस्ट’ समितीने केला आहे. यासाठी सर्वपक्षीय सदस्य सोमवारी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याशी बैठक करणार आहेत. यावेळी ‘बेस्ट’ला महापालिकेने दिलेल्या कर्जाचा व्याजदर कमी करणे, अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलिन करणे, करातून सूट देणे अशा मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडण्यात येणार असल्याचे ‘बेस्ट’ समिती सदस्यांकडून सांगण्यात आले.

‘बेस्ट’ उपक्रम मुंबई महापालिकेचा उपक्रम असूनसुद्धा महापालिका प्रशासनाकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य करण्यात येत नाही. महापालिकेचे कर्मचारी आणि ‘बेस्ट’चे कर्मचारी यांच्या पगारातही मोठी तफावत आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना सेवा देण्यासाठी ‘तोट्या’त असताना प्रवासी सेवा देताना ‘बेस्ट’ला कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’ला सावरण्यासाठी महापालिका प्रशासकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावाही करण्यात येत आहे. मात्र प्रशासन दखल घेत नसल्यामुळे सर्व ‘बेस्ट’ समिती सदस्यांसह आयुक्तांची भेट घेऊन ठोस निर्णय घेण्यास भाग पाडणार असल्याचे ‘बेस्ट’ समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी सांगितले. यावेळी शिवसेना सदस्य सुहास सामंत, अनिल पाटणकर, राजेश कुसळे यांनीदेखील प्रभावीपणे बाजू मांडली.

‘बेस्ट’ला रोखीच्या निकड असताना महापालिकेकडून पाच वर्षांसाठी १६०० कोटींची आगाऊ रक्कम घेण्यात आली. मात्र यावेळी केलेल्या करारामुळे उत्पन्नामधून आयसीआयसीआय बँकेच्या खात्यात ४०.५८ कोटींची रक्कम प्रत्येक महिन्यात सर्वप्रथम ठेवली जात आहे. ही रक्कम तब्बल २८ दिवस संबंधित बँकेच्या खात्यातच राहते. याचा वापर महापालिका किंवा ‘बेस्ट’ही करू शकत नाही. त्यामुळे ‘बेस्ट’ आर्थिक संकटात असताना बँकेला फायदा कसा करून घेऊ देता असा सवाल सुनील गणाचार्य यांनी उपस्थित केला. या आगाऊ रकमेचे रुपांतर ‘अनुदाना’मध्ये करण्यासाठी पाठपुरावा करावा अशी मागणीही त्यांनी केली.