मुंबई / प्रतिनिधी -
मुंबई महानगर पालिका प्रशासन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एकतर्फी निर्णय घेत आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांनी बायोम्याट्रीक हजेरीला विरोध केला आहे. कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेले फायदे कमी करण्यास तसेच कामाच्या वेळेबाबत कोणत्याही परिस्थितीत सध्या असलेल्या सवलती रद्द करण्यास किंवा नव्या शर्ती लादण्यास मुंबई महानगरपालिका कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेच्या सभेत कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे अशी माहिती मुंबई महानगरपालिका कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस प्रकाश देवदास यांनी सांगितले. महापालिकेने आपल्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या हजेरीसाठीच्या बायोम्याट्रीक पद्धतीमधील त्रुटी पूर्णपणे काढल्याशिवाय हि पद्धत लागू करू नये, लिपिक या पदाचे पदनाम व शैक्षणिक पात्रता बदलण्याबाबत संघटनेशी चर्चा करावी, चतुर्थ श्रेणीतून परीक्षा घेऊन ३३ टक्के पदावर पदोन्नतीने नेमणुक करताना एसएससी उत्तीर्ण असणे हि अट यापुढेही चालू ठेवावी अश्या मागण्या करण्यात आल्या. पालिकेतील लिपिकवर्ग कर्मचाऱ्यांना पुन्हा टंकलेखनाची परीक्षा देणे बंधनकारक करणे व परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास एक वर्षीय वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखून धरण्यास बैठकीत विरोध करण्यात आला असून या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे देवदास यांनी सांगितले.
मुंबई महानगरपालिका कार्यालयीन कर्मचारी संघटना व उपायुक्त सामान्य प्रशासन सुधीर नाईक यांच्यात पालिका मुख्यालयात एक बैठक झाली. या बैठकीत महिन्यातून तीन वेळा एक तास उपस्थितीबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे सवलत चालू ठेवावी, ब्रेक ड्युटी रद्द करून स्ट्रेट ड्युटी करण्यात येईल, ज्यांना ब्रेक ड्युटी आहे आणि ते सुपीरियर असतील तर त्यांच्या कामाच्या वेळा १० ते ५ (अर्धा तास विश्रांतीसह) राहील व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वेळा ९.३० ते ५.३० (अर्धा तास विश्रांतीसह) राहील या मागण्या मान्य केल्याचे देवदास यांनी सांगितले.
