मुंबई - महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळामध्ये नोंदणी केलेल्या कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना 2 जून पासून लागू केली आहे. या कामगारांना ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यात याव्यात,असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज कामगार विभागाला दिले.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या कामकाजाचा आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. बैठकीस कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव बलदेव सिंह, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव (1) डॉ.नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव(2) मनीषा म्हैसकर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव सुनिल पोरवाल, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिमकुमार गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, कामगार विभागाचे आयुक्त यशवंत केरुरे आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत नोंदीत बांधकाम कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना 2 जून 2017 पासून लागू करण्यात आली आहे. मंडळाकडील नोंदीत बांधकाम कामगारांना घरे कशा पद्धतीने उपलब्ध करुन देता येतील याबाबतचा सर्व समावेशक आराखडा अभ्यास विभागांनी करावा, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाचे कामकाज गतिमान, पारदर्शक करण्याकरिता मंडळाच्या कामकाजाची एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव येत्या 15 दिवसात निश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, मंडळाचे कामकाज गतिमान करताना एकात्मिक संगणकीय प्रणाली महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पाकरिता व्यवस्थापन सेवा प्रदाता निवडीसाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने कामगार विभागास तातडीने माहिती द्यावी. जेणेकरुन आरएफपी निश्चित करण्याचे काम लवकर पूर्ण करण्यात येईल.
महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांची नोंदणी संख्या वाढविण्यासाठी व त्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी अधिकाधिक विभागाने जातीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 मार्च 2011 च्या आदेशानुसार राज्य शासनाकडील सर्व बांधकाम आस्थापनांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांची नोंदणी संख्या वाढविण्यासाठी, बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी सर्व विभागाने सहकार्य देणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, म्हाडा (गृहनिर्माण), सिडको (नगरविकास), एमआयडीसी (उद्योग) तसेच बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित सर्व विभागांनी सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी बांधकाम कामगारांची नोंदणी, जमा उपकर, कल्याणकारी योजनेचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच बांधकाम कामगारांची नोंदणी आणि कल्याणकारी योजनांवरील खर्च वाढविण्यासाठी करण्यात येत असलेली कार्यवाही याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम कामकारांसाठी मध्यान्ह भोजन योजना, बांधकाम कामगारांसाठी सायकल, मंडळाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मंडळाचे संकेतस्थळ, राज्य सल्लागार समितीचे पुनर्गठन अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आल्या.
