मुंबई - मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत जिमखान्यांना शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या आहेत. भाडेपट्ट्याची मुदत संपलेल्या जिमखान्यांच्या भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणाचे सुधारित धोरण आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. सुधारित धोरणानुसार जिमखान्यांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या क्षेत्राच्या आधारावर त्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून त्यानुसार भाड्याची आकारणी करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने 2003 मध्ये मुंबईतील जिमखान्यांच्या संपुष्टात आलेल्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्याचे धोरण निश्चित केले होते. मात्र, त्यास काही जिमखान्यांकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर सुधारित धोरण तयार करण्यात आले असून त्यास आज मंजुरी देण्यात आली. बृहन्मुंबईसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये शासकीय जमिनीवर असलेल्या जिमखान्यांचे वर्गीकरण त्यांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्या आधारावर करण्यात आले आहे. त्यानुसार 20 हजार चौ.मी. पेक्षा अधिक क्षेत्रावरील जिमखाना “अ” वर्ग, 10 हजार चौ.मी. ते 20 हजार चौ.मी. क्षेत्रावरील जिमखाना “ब” वर्ग तर 10 हजार चौ.मी. पेक्षा कमी क्षेत्रावरील जिमखाना “क” वर्ग म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत.
जिमखान्यांच्या भाडेपट्ट्यांचे मानीव नूतनीकरण हे भाडेपट्टा संपुष्टात आल्याच्या दिनांकापासून 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत जुन्या दराने भाडे वसूल करुन करण्यात यावे. मात्र, थकित भूईभाड्यावर व्याज आकारण्यात येणार नाही.आज झालेल्या निर्णयानुसार 1 जानेवारी 2017 पासून यापुढे वार्षिक भाडे आकारण्यात येणार आहे. जिमखान्यांना दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे 30 वर्षांसाठी नूतनीकरण करताना अशा जिमखान्यांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनींचे भाडे हे वार्षिक मुल्यदर तक्त्यानुसार (रेडीरेकनर) असलेल्या जमिनीच्या किंमतीच्या 10 टक्के रक्कमेवर आकारण्यात येणार आहे. मात्र, जिमखान्याच्या वर्गवारीनुसार हे दर वेगवेगळे असणार आहेत. अ वर्ग जिमखान्यांसाठी या रक्कमेच्या एक टक्के दराने, ब वर्ग जिमखान्यासाठी 0.50 टक्के दराने व क वर्ग जिमखान्यांसाठी 0.25 टक्के इतक्या दराने आकारले जाईल. जिमखान्यांच्या वार्षिक भाड्यात दरवर्षी चार टक्के इतकी वाढ करण्यात येणार आहे.
जिमखान्यांना देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीवर नव्याने बांधकाम करण्यासह अस्तित्वातील बांधकामांचा पुनर्विकास करण्यासाठी शासनाची परवानगी गरजेची आहे. जिमखान्याच्या व्यवस्थापकीय समितीवर संबंधित जिल्हाधिकारी पदसिद्ध सभासद असतील. क्रीडा प्रयोजनाशिवाय इतर प्रयोजनासाठी वर्षातील जास्तीत जास्त 45 दिवस कार्यक्रम आयोजित करता येऊ शकतील. त्यासाठी निश्चित केलेले सुधारित परवानगी शुल्क शासनाकडून घेण्यात येणार आहे. जिमखान्यांमध्ये आयोजित कार्यक्रमांसाठी विशिष्ट केटरर्स अथवा डेकोरेटर्सची सक्ती करता येणार नाही. प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदीनुसार जिमखान्यांना एकूण मंजूर बांधकामाच्या क्षेत्रफळाच्या 15 टक्केच्या मर्यादेत वाणिज्यिक वापर शासनाच्या परवानगीने करता येईल.
