मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबईतील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना पालिका प्रशासनाच्या चूकीच्या धोरणामुळे फटका बसत आहे. यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरत धोरणात बदल करून झोपडपट्टीवासियांना दिलासा द्यावा अशी मागणी स्थायी समितीत केली.
झोपडपट्टीतील रस्त्याशेजारील नाले, गटारे तुंबली आहेत. कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाला विनविण्या कराव्या लागतात. तरीही त्याकडे अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जाते. पाच वर्षापूर्वी याच समस्यांकरिता विभागात पाचशे मनुष्यबळ पुरविण्याचे धोरण होते. मात्र, यात बदल करण्यात आल्याने त्याचा फटका सर्व सामान्यांबरोबरच विशेष करुन झाेपडपट्टीतील नागरिकांना बसतो आहे, असा हरकतीचा मुद्दा शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी उपस्थित केला. या मुद्द्याला सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा देत प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर जोरदार टीका केली. लोकसंख्येच्या तुलनेत सोयी- सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. मुंबईतील बहुतांश रस्त्यालगतची नाले, गटारे तुंबली आहेत. त्यांची सफाई करण्यासाठी पालिकेकडे पुरेसा मनुष्यबळ नाही. चतुर्थश्रेणी कामगारांची पदे ही रिक्त आहेत. खासगी संस्थांना कामे देवून पालिका आपल्या जबाबदारीतून पळ काढत आहे. काही संस्थांकडून योग्यप्रकारे कामे केली जात नाहीत असा आरोप यावेळी नगरसेवकांनी केला. छोटे नाले, गटारे व कचरा उचलण्यासाठी सहा महिन्याकरिता दत्तकवस्त्यांना कंत्राट दिले जाते. पालिकेची ही नियमावली पूर्णतः चुकीची असून यात बदल करावा. वर्षभरासाठी संस्थांना काम द्यावे, अन्यथा चतूर्थश्रेणी कामागारांची रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली. या मागणीची प्रशासनाने दखल घ्यावी, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी दिले.
