मुंबई / प्रतिनिधी -
मुंबई महानगर पालिकेच्या ऑडिटर विभागाचे प्रमुख सुरेश बनसोड यांनी काही कंत्राटदारांना मदत करण्याचे काम केल्याने त्यांची चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी कोटक यांनी हा विभाग पालिकेच्या स्थायी समितीच्या अखत्यारीत येत असल्याने या प्रकरणात स्थायी समिती अध्यक्षांचाही हात आहे का याचा खुलासा करावा अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यांचे नाव न घेता केली.
पालिकेचे ऑडिटर सुरेश बनसोड यांनी २५ मे रोजी आपल्या विभागातील फडके नावाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर आदर्श एन्टरप्रायझेस कंत्राटदार कंपनीचे दोन प्रतिनिधी वरळी हब येथील कार्यालयात पाठवले. कंत्राटदाराच्या या दोन प्रतिनिधींना वरळी हब येथील कुलाबा मलजल प्रकल्पाची फाईल दाखवण्यात आली. हि फाईल बघताना या दोन प्रतिनिधींनी फाईलचे फोटो काढून घेतले. या प्रकाराला वरळी हब येथील कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यावर कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधींनी मोबाईल मधील फोटो डिलीट केले. येणाऱ्या कालावधीत मुंबई महापालिकेचे तीन हजार कोटी रुपयांचे मलजल प्रकल्पाचे प्रस्ताव येणार आहेत. यासाठी या कंत्रादाराला या कागदपत्रांचा उपयोग होणार असल्याने कंत्राटदाराला फाईल दाखवण्यात आल्याचा आरोप कोटक यांनी केला. पालिकेचा ऑडिट विभाग हा स्थायी समितीच्या अखत्यारीत येतो. यामुळे बनसोड यांना कोणी हि फाईल दाखवण्यास सांगितले होते का याची चौकशी करावी अशी मागणी कोटक यांनी केली.
भायखळा राणीबाग येथील प्राण्यासांठी नव्याने एनक्लोजर बनवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १२० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या कामासाठी ४ कंत्राटदारांनी आपला सहभाग नोंदवला. त्या पैकी २ कंत्राटदार पात्र झाले असून २ कंत्राटदार अपात्र ठरले आहे. जे २ कंत्राटदार २ पात्र ठरलेले आहेत ते सुद्धा अपात्र असल्याचे आम्ही पालिका आयुक्तांना पत्रव्यवहार करून कळविले आहे. यानुसार पालिका आयुक्तांनी स्वतः काम योग्य झाले नसल्याचे मान्य करून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे अपात्र कंत्राटदारांना कामे मिळवून देण्यासाठी ज्या अधिकाऱ्यांनी कट कारस्थान केले त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी कोटक यांनी यावेळी केली. मुंबईकर करदात्यांचा पैसा चांगल्या कामासाठी खर्च झाला पाहिजे अशी भाजपची भूमिका असल्याचे कोटक यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईकरांवर करवाढ नकोच -
मुंबईकर नागरिकांवर महापालिकेने २०१२ पासून पाण्यावर दरवर्षी ८ टक्के वाढीव कर लावला आहे. या करवाढीचा कालावधी २०१७ मध्ये संपला आहे. यामुळे या करवाढीचा मुदतवाढ मिळावी म्हणून पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीत निवेदन सादर केले. या निवेदनाला आणि करवाढीला सर्वच पक्षांनी विरोध केला. आता काँग्रेसने पाणी करवाढीचा प्रस्ताव रिओपन करण्याची मागणी केली आहे. हा प्रस्ताव रिओपन करून करवाढ रद्द केली जाईल. ज्यांनी आपल्या वचननाम्यात करवाढ करणार नाही असे म्हटले आहे त्यांनी बजेटमध्ये कुठलीही करवाढ न करून आपली पाठ थोपटून घेतली असली तरी नंतर मात्र वेळोवेळी करवाढ केली आहे. यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
मनोज कोटक -
गटनेते, भाजपा
