मुंबई - दरवर्षी पाण्याची ८ टक्के दरवाढ करण्याचा पालिका आयुक्तांना दिलेला अधिकार काढून घेण्यासाठी काँग्रेसने सदर प्रस्ताव रिओपनची मागणी सत्ताधारी शिवसेनेने फेटाळली आहे. काँग्रेसची मागणी फेटाळल्यानंतर आता या प्रस्तावावर फेर विचार करण्यासाठी सुधारित पालिका अधिनियम कलम ३६ (ह) अन्वये महानगरपालिकेची तातडीची सभा बोलवण्याची मागणी भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक, नगरसेवक प्रभाकर शिंदे, नगरसेविका राजेश्री शिरवडकर, नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
‘गेली कित्येक वर्षे नागरिकांना समान पाणी पुरवठा होण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. काही ठिकाणी दुषित पाणी नागरिकांना मिळत आहे, अशा अनेक तक्रारी आहेत. ‘२४ तास सात दिवस’ पाणी पुरवठा करण्यासाठी केलेले पथदर्शी प्रकल्प अजून अपूर्ण आहेत. २०१२ साली महापालिकेच्या आयुक्तांना स्थायी समितीच्या ९ मे २०१२ रोजीचा ठराव क्र. १४९ प्रमाणे दरवाढ करण्याचे अधिकार दिले होते. त्यावेळची महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती वेगळी होती. अधिकार देण्याच्या कारणांमध्ये नमूद केलेले प्रकल्प अजून अपूर्ण आहेत. २०१७ मध्ये केलेल्या दरवाढीमुळे मुंबई शहराच्या नागरिकांवर दरवाढीचा विनाकारण बोजा पडणार आहे. यासंदर्भात नागरिकांमध्ये रोष आहे. मुंबई महापालिका सर्वोच्च असल्याने या संदर्भातील विचार व निर्णय होणे गरजेचे आहे. ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने जल आकारात केलेली प्रस्तावित दरवाढ त्वरीत रद्द करण्यात यावी आणि स्थायी समितीच्या ९ मे २०१२ चा ठराव क्र. १४९ प्रमाणे जल आकारात वाढ करण्यासंबंधी आयुक्तांना दिलेल्या अधिकाराचा फेरविचार करण्यात यावा, यासाठी महापालिकेची विशेष सभा बोलवावी अशी मागणी महापौरांना लिहिलेल्या पत्राद्वारे भाजपाने केली आहे.
‘गेली कित्येक वर्षे नागरिकांना समान पाणी पुरवठा होण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. काही ठिकाणी दुषित पाणी नागरिकांना मिळत आहे, अशा अनेक तक्रारी आहेत. ‘२४ तास सात दिवस’ पाणी पुरवठा करण्यासाठी केलेले पथदर्शी प्रकल्प अजून अपूर्ण आहेत. २०१२ साली महापालिकेच्या आयुक्तांना स्थायी समितीच्या ९ मे २०१२ रोजीचा ठराव क्र. १४९ प्रमाणे दरवाढ करण्याचे अधिकार दिले होते. त्यावेळची महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती वेगळी होती. अधिकार देण्याच्या कारणांमध्ये नमूद केलेले प्रकल्प अजून अपूर्ण आहेत. २०१७ मध्ये केलेल्या दरवाढीमुळे मुंबई शहराच्या नागरिकांवर दरवाढीचा विनाकारण बोजा पडणार आहे. यासंदर्भात नागरिकांमध्ये रोष आहे. मुंबई महापालिका सर्वोच्च असल्याने या संदर्भातील विचार व निर्णय होणे गरजेचे आहे. ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने जल आकारात केलेली प्रस्तावित दरवाढ त्वरीत रद्द करण्यात यावी आणि स्थायी समितीच्या ९ मे २०१२ चा ठराव क्र. १४९ प्रमाणे जल आकारात वाढ करण्यासंबंधी आयुक्तांना दिलेल्या अधिकाराचा फेरविचार करण्यात यावा, यासाठी महापालिकेची विशेष सभा बोलवावी अशी मागणी महापौरांना लिहिलेल्या पत्राद्वारे भाजपाने केली आहे.
