मुंबई - महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या मार्गदर्शनात महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात परिमंडळीय उपायुक्तांची मासिक आढावा बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रशासनाद्वारे डिसेंबर २०१६ मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आले आहे. याबाबत यापुढेही बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्र हागणदारीमुक्त रहावे यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न गरजेचे आहे. यादृष्टीने आजच्या बैठकीत दरम्यान विशेष आढावा घेण्यात आला.
याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) आय. ए. कुंदन अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) विजय सिंघल, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) आबासाहेब ज-हाड, महापालिकेचे परिमंडळीय उपायुक्त व उपायुक्त (महापालिका आयुक्त) रमेश पवार यांच्यासह स्वच्छता अभियानाची विशेष जबाबदारी असलेले सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर उपस्थित होते.
उघड्यावरील हागणदारी मुक्त करण्याबाबत केंद्र शासनाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये ३ अटींचा समावेश आहे. यामध्ये नागरिकांना त्यांच्या निवासी परिसराच्या ५०० मीटरच्या परिघात शौचालय उपलब्ध असणे, शौचालय वापरासाठी जनप्रबोधन करणे, त्यानंतरही शौचालयाचा वापर न करता उघड्यावर शौचविधी करणा-यांवर दंडात्मक कारवाई करणे; या अटींचा समावेश आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात नागरिकांनी उघड्यावर शौचविधीस जाऊ नये यासाठी महापालिका सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. या प्रयत्नांमध्ये नव्या शौचालयांचे बांधकाम, तात्पुरत्या शौचालयांची उभारणी यासरख्या उपायांचा समावेश आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये उघड्यावरील हागणदारीच्या परिसरात ३६२ शौचकूपे (Toilet Seat) बसविण्यात आली आहेत, तर ९९३ ठिकाणी शौचकूप बसविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचबरोबर या अनुषंगाने सकारात्मक वर्तणूक बदल होण्यासाठी प्रत्यक्ष जनप्रबोधन, पोस्टर, पथनाट्य, वस्तीपातळीवरील बैठका यासारख्या विविध संवाद साधनांचा प्रभावी उपयोग करण्यात आलेला आहे.
तरीही ५०० मीटरच्या परिघात शौचालय उपलब्ध असूनही एखादी व्यक्ती त्याचा वापर करत नसल्यास, अशा बाबत नाईलाजाने पुन्हा दंडात्मक कारवाई सुरु केली जाणार आहे. दंडात्मक कारवाई अंतर्गत उघड्यावर शौचविधी करताना आढळणा-या व्यक्तींवर रुपये १०० एवढा दंड आकारला जाणार आहे. याबाबत दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार हे यापूर्वीच ७५३ 'क्लीनअप मार्शल' यांना आहेत.आता याशिवाय या मोहिमेपुरते दंडात्मक कारवाई करण्याचे विशेष अधिकार सुमारे २ हजार 'मुकादम' आणि ५०० 'कनिष्ठ अवेक्षक' (Jr. Overseer ) यांनाही देण्यात आले आहेत.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात नागरिकांनी उघड्यावर शौचविधीस जाऊ नये यासाठी महापालिका सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. या प्रयत्नांमध्ये नव्या शौचालयांचे बांधकाम, तात्पुरत्या शौचालयांची उभारणी यासरख्या उपायांचा समावेश आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये उघड्यावरील हागणदारीच्या परिसरात ३६२ शौचकूपे (Toilet Seat) बसविण्यात आली आहेत, तर ९९३ ठिकाणी शौचकूप बसविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचबरोबर या अनुषंगाने सकारात्मक वर्तणूक बदल होण्यासाठी प्रत्यक्ष जनप्रबोधन, पोस्टर, पथनाट्य, वस्तीपातळीवरील बैठका यासारख्या विविध संवाद साधनांचा प्रभावी उपयोग करण्यात आलेला आहे.
तरीही ५०० मीटरच्या परिघात शौचालय उपलब्ध असूनही एखादी व्यक्ती त्याचा वापर करत नसल्यास, अशा बाबत नाईलाजाने पुन्हा दंडात्मक कारवाई सुरु केली जाणार आहे. दंडात्मक कारवाई अंतर्गत उघड्यावर शौचविधी करताना आढळणा-या व्यक्तींवर रुपये १०० एवढा दंड आकारला जाणार आहे. याबाबत दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार हे यापूर्वीच ७५३ 'क्लीनअप मार्शल' यांना आहेत.आता याशिवाय या मोहिमेपुरते दंडात्मक कारवाई करण्याचे विशेष अधिकार सुमारे २ हजार 'मुकादम' आणि ५०० 'कनिष्ठ अवेक्षक' (Jr. Overseer ) यांनाही देण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या सर्व २४ प्रशासकीय विभागातील सहाय्यक आयुक्तांना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात जनप्रबोधन मोहिम हाती घेण्यासाठी रुपये १० लाख एवढी रक्कम देण्यात आली आहे. प्रशासकीय विभागांच्या कार्यक्षेत्रात उघड्यावरील हागणदारीच्या असणा-या परिसरांच्याजवळ गरज असल्यास तात्पुरती शौचालये उभारण्याचे अधिकार विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
