मुंबई, दि. 14 - सामान्य प्रशासन विभागाने हाती घेतलेले उपक्रम पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रशासनासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरतील असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विधानभवनामध्ये राज्यसेवा परीक्षेद्वारे सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या गट- अ व गट- ब अधिकाऱ्यांसाठी अखिल भारतीय नागरी सेवांप्रमाणे परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी शासन, यशदा आणि मुंबई विद्यापीठ यांच्यामध्ये सामंजस्य करार (एमओयु) करार करण्यात आला. याच कार्यक्रमात राज्य शासनाची धोरणे शास्त्रशुद्ध माहिती आणि संशोधनाच्या आधारे तयार करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाची संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संस्थेच्या (युएनडीपी) सहाय्याने जागतिक मानांकनाची महाराष्ट्र राज्य धोरण संशोधन संस्था स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि युनडीपी यांच्यात सामंजस्य पत्रावर स्वाक्षरी (लेटर ऑफ अंडरस्टँडीग) यावेळी करण्यात आली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या राज्य शासनाच्या उपक्रमात सहभाग घेतल्याबद्दल मुंबई विद्यापीठाचे अभिनंदन केले. तसेच युएनडीपीनेही महाराष्ट्र राज्य धोरण संशोधन संस्था स्थापनेत पुढाकार घेतल्याने शासनाची धोरणे तंत्रशुद्ध पद्धतीने तयार करण्यास मदत होईल असे सांगून युनडीपीचे आभार मानले.
सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर यांनी प्रास्ताविक केले. यशदा चे महासंचालक आनंद लिमये यांनी अभ्यासक्रमविषयक माहिती देऊन अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये सांगितली. हा अभ्यासक्रम दोन वर्षाचा असणार असून अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्याला 'विकास प्रशासन' (डेव्हलपमेंट ॲडमिनीस्ट्रेशन) या विषयातील पदव्युत्तर पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. हा अभ्यासक्रम यशदा व मुंबई विद्यापीठाच्या सहकार्याने राबविण्यात येणार असून यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने खुल्लर,यशदाच्या वतीने लिमये आणि मुंबई विद्यापीठाच्यावतीने कुलगुरू संजय देशमुख यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
युएनडीपीच्या सहकार्याने महाराष्ट्र राज्य धोरण संशोधन संस्था स्थापन करण्याच्या ‘लेटर ऑफ अंडरस्टँडींग’ वर महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने खुल्लर आणि युएनडीपीच्यावतीने कार्यचालन व्यवस्थापक (ऑपरेशनल मॅनेजर) ह्यूगो बॅरिल्लास यांनी स्वाक्षरी केली.
