
स्थायी समितीत प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता -
मुंबई / प्रतिनिधी - ऐतिहासिक वारसा असलेल्या मुंबई महापालिका मुख्यालयाची साफसफाई महापालिकेचेकर्मचारी वारंवार सुट्ट्या घेत असल्यामुळे योग्य रित्या ठेवली जात नाही असे कारण देत हे काम आता खासगी कंत्राटदाराकडून करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. तसा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत सादर करण्यात आला असून त्यासाठी तीन कोटी ३७ लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. खासगी कंत्राटदाराकडून पालिका मुख्यालयाच्या इमारतीची स्वच्छता करण्यासाठी ऑगस्ट २०१६ मध्ये स्थायी समितीत प्रशासनाकडून प्रस्ताव आणण्यात आला होता. मात्र हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला होता. आता पुन्हा हा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे यावेळीही या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महापालिकेची मुख्य इमारत श्रेणी - १ ची असून १२५ व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. तर विस्तारित इमारतही ६० वर्षे जुनी आहे. या इमारतीत महापौर, आयुक्त, सर्व समितींच्या अध्यक्षांसह अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, विभागप्रमुखांची कार्यालये आहेत. याशिवाय हजारो कर्मचारी, देश-विदेशातील मान्यवर या इमारतीत दररोज येतात. त्यामुळे इमारतीतील स्वच्छता राखणे महत्त्वाचे आहे. मात्र उपलब्ध कामगार विविध कारणांसाठी गैरहजर राहतात. दिवाळी सण, उन्हाळी सुट्टीच्या कालावधीत बहुसंख्येने कामगार सुट्टीवर जात असल्यामुळे गैरसोय होऊन पालिका मुख्यालयाच्या इमारतीच्या स्वच्छतेवर विपरित परिणाम होतो असे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
महापालिकेच्या दोन्ही इमारतींच्या २६ हजार चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या जागेची चांगल्या प्रकारे स्वच्छता होण्यासाठी एकूण ८० सफाई कामगारांची गरज आहे. यासाठी यंत्रसामग्री आणि कुशल कामगारांची आवश्यकता आहे. पालिका मुख्यालयाच्या इमारतीचे नूतनीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात असून आता फ्लोरिंग, फर्निचर, अंतर्गत सजावट, काचेचे व लाकडी पार्टिशन यांचे क्षेत्रफळ वाढले आहे. या शिवाय नूतनीकरणासाठी होणारा खर्च लक्षात घेता या बाबींची निगा राखण्यासाठी योग्य पद्धतीने साफसफाई होणे गरजेचे आहे. हाऊसकीपिंगसाठी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निविदा मागवण्यात आल्या असून 'सिगमा टेकइंफ्रा सोल्युशन’ या कंत्राटदार कंपनीला काम देण्यात येणार आहे. खाजगी कंत्राटदाराला काम देताना सध्या सफाईचे काम करणार्या पालिका कर्मचार्यांना इतर कामे देण्याचा विचार पालिका प्रशासनाने केला असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.
