मुंबई दि. २६ : घाटकोपर येथील सिद्धीसाई इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत प्रामुख्याने सुनील सितप यांच्या मालकीच्या नर्सिंग होमच्या नूतनीकरणात बीम आणि कॉलमला इजा पोहोचवल्याचे दिसून येत आहे. या घटनेच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून चौकशीअंती असे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत तसेच विधान परिषदेत सांगितले. घाटकोपर येथे दि. २५ जुलै रोजी इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेसंदर्भात विरोधी पक्षामार्फत नियम ९७ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या स्थगन प्रस्तावास उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, धोकादायक अवस्थेत नसलेल्या सिद्धीसाई इमारतीत झालेली दुर्घटना ही अतिशय दु:खद असून या घटनेत मृत पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना शासनाच्या वतीने दोन लाख तर अपंगत्व आलेल्यांना एक लाख रूपयांची मदत केली जाईल. तसेच जखमींवरील उपचाराचा संपूर्ण खर्चही शासनामार्फत केला जाईल. स्पेशल टास्क अंतर्गत या इमारतीचा पुनर्विकास तातडीने करून संबंधितांना घरे उपलब्ध करून दिली जातील. सदर घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी नेमलेली द्विसदस्यीय समिती वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. या समितीला १५ दिवसात आपला अहवाल देण्यास सांगण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, यापुढे ३० वर्षे जुन्या झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. महापालिका आयुक्तांनी इमारतींना ऑनलाईन परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याद्वारे सर्व इमारतींचा डिजिटाइज्ड डाटा तयार होणार असून स्ट्रक्चरल ऑडीटचे मॉनिटरींग वॉर्ड ऑफीसर कडे देण्यात येईल. सध्या इमारत दुरूस्तीच्या परवानगीला वेळ लागतो म्हणून परवानगी घेण्यास टाळाटाळ होते. तथापि यापुढे इमारतीमध्ये कोणत्याही स्वरूपाची दुरूस्ती करताना मूळ ढाच्याला धक्का लागणार नाही असे प्रमाणपत्र वास्तूविशारद आणि स्ट्रक्चरल कन्सल्टन्ट यांनी दिल्यास दुरूस्तीबाबत २४ तासात ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे परवानगी दिली जाईल. तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्याच्या विकास नियंत्रण नियमावली मध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्यात येईल. या उपक्रमाची यशस्वीता लक्षात घेऊन पुढे मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी देखील याचा विचार करण्यात येईल. यापुढे सर्व परवानग्या ऑनलाईन मिळणार असल्याने अवैध बांधकामांसंदर्भातील तक्रारी, त्यांना दिलेली नोटीस, त्यावर झालेली कार्यवाही याबाबतची सर्व माहिती उपलब्ध असणार असून त्याचा पाठपुरावा देखील करता येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विधानसभेत झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य अजित पवार, राज पुरोहित, जितेंद्र आव्हाड, सुनिल प्रभु, अतुल भातखळकर, योगेश सागर आदिंनी तसेच विधानपरिषदेत झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री नारायण राणे, प्रविण दरेकर, भाई जगताप, अनिल परब, किरण पावसकर, अनंत गाडगीळ, डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्रीमती विद्या चव्हाण, आदिंनी सहभाग घेतला.
