अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी पालिका सभागृहात चर्चेला सुरुवात -
मुंबई - मुंबईतील झोपडपट्टयांत राहणा-या रहिवाशांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे, मात्र तसा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने आणल्यास त्याला काँग्रेस पक्ष तीव्र विरोध करेल असा इशारा पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिला आहे. मुंबई महापालिकेचा 2017-18 चा अर्थसंकल्प पालिका सभागृहात मंजुरीसाठी प्रशासनाने सादर केला असून त्यावर मंगळवारपासून चर्चेला सुरुवात करण्यात आली आहे. यावेळी रवी राजा बोलत होते. मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली जाते, मात्र मुंबईकरांना पुरेसा नागरी सुविधा मिळत नाही. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते आदी नागरी सुविधांची स्थिती दयनीय आहे. करण्यात येणा-य़ा कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचे काय होते, याचे उत्तर प्रशासन व सत्ताधा-यांनी द्यायला हवे असे सांगत यंदाचा अर्थसंकल्प उदासिन करणारा असल्याची टीका रवी राजा यांनी केली. अर्थसंकल्पातील तरतूदी व त्यांच्या अमलबजावणीबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. यंदाचा 2017-18 चा अर्थसंकल्प 25 हजार 141 कोटी रुपयाचा आहे. मागील वर्षी 2016-17 चा अर्थसंकल्प 37 हजार कोटी रुपयाचा होता. त्याचे सुधारीत आकारमान 24 हजार कोटीचे होते. यंदा अर्थसंकल्पातील तरतूदींना कात्री लावून 11 हजार 911 कोटी रुपयाने कमी करण्यात आला आहे. यंदाचा अर्थंसंकल्प पालिका सभागृहात येण्यापूर्वीच त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. प्रशासन - आयुक्तांमध्ये आधीच मंजूर झाला असून आता यावर चर्चा करणे म्हणजे केवळ औपचारिकता आहे. त्यामुळे चर्चे दरम्यान मांडण्यात येणा-या सूचनांना काहीच अर्थ नाही असे रवी राजा म्हणाले.
मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पामधील खर्चाबाबत विचारले असता संबंधित अधिका-याने लेखा परीक्षक (वित्त विभाग) यांच्याकडून माहिती घेण्यास सांगितले, लेखा परीक्षक विभागाला याबाबत विचारले असता त्यांनी तर थेट आयुक्तांशी बोला असे सांगितले. अर्थसंकल्पात पारदर्शकता हा शब्द अनेकवेळा नमूद करण्यात आला. मग हीच पारदर्शकता आहे कला ? असा प्रश्न रवी राजा यांनी विचारला. अर्थसंकल्पात आरोग्यावर 3 हजार कोटी रुपयाची सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र पालिका रुग्णालयांची स्थिती दयनीय आहे. आतापर्यंत इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आली असतानाही साथीच्या आजारांवर प्रशासनाला नियंत्रण मिळवण्यात अपयश आले आहे, कोट्यवधी रुपयाचे काय केले जाते याचे उत्तर प्रशासन व इतकी वर्ष सत्तेत असणा-यांनी मुंबईकरांना द्यावे, असे आवाहन यावेळी केले. शिक्षण, पाणी, कच-याची विल्हेवाट, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था आदी समस्या कायम भेडसावतात. कोट्यवधी रुपयाचा खर्च पाण्यात जातो, यात सुधारणा कधी येणार असा प्रश्नही त्यांनी केला. पंपिंग स्टेशन कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आला, मात्र तरीही यंदा पाणी भरले याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
