मुंबईच्या विकास आराखड्याला पालिका सभागृहाची मंजुरी

मुंबई / प्रतिनिधी -
मुंबईचा सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांचा विकास आराखडा महापालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला आहे. या विकास आराखड्यावर भाजपच्या सर्वाधिक ११४ , शिवसेनेच्या ८७ , काँग्रेस २५ , राष्ट्रवादी काँग्रेस २१, समाजवादी पक्ष १३ तर मनसेकडून ९ अश्या एकूण २६९ हरकती व सूचना आल्या होत्या. सभागृहात विकास आराखडा मंजूर करताना १०० हुन अधिक नगरसेवकांनी आपली मते मांडली. आराखडा मंजूर करण्यासाठी सोमवारी दुपारी सुरु झालेल्या सभागृहात रात्री १२ नंतर विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. या आराखड्यामधील आरे कॉलनीतील मेट्रोच्या प्रस्तावित कारशेडला भाजप आणि समाजवादी पक्ष वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. या विकास आराखड्यातून १० लाख परवडणारी घरे निर्माण होण्याची अपेक्षा महापालिकेला आहे. हा आराखडा आता राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून मंजुरी नंतर पुन्हा आराखडा पालिकेकडे अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. या आधीच आराखडा अनेक त्रुटी असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने रद्द करण्यात आला होता.

आरेमधील चित्रनगरीच्या जमिनीनवर तीन प्रकारचे आरक्षणे टाकण्यात आले आहे. चित्रनगरीच्या संपूर्ण जमिनीवर एकच आरक्षण ठेवण्यात यावे. माझगाव- शिवडी येथील बीपीटीच्या 250 हेक्टर जमीन पैकी 120 हेक्टरवर सेंटरपार्क बनवण्यासाठी आरक्षण टाकावे, तसेच जूहूमध्ये म्युझियम बनवण्याची मागणी भाजपकडून करण्यात आली आहे. शिवडी येथील फ्री वे जवळील भूखंड सरकार बिल्डरच्या घश्यात घालत आहे, विक्रोऴी येथे गोदरेजकडे 4 हजार एकर जागा आहे. या भूखंडावर सेंट्रल पार्क का उभारले जात नाही ? आरेमधील हजारो एकर जागेवर मेट्रो यार्डसाठी आरक्षण टाकले जात आहे असे आरक्षण गोदरेज आणि फ्री वे जवळील जागेवर का टाकले जात नाही असे प्रश्न मनसेने विचारले आहेत. तर राष्ट्रवादीने परवडणारी घरांची नेमकी व्याख्या स्पष्ट करण्याची, परवडणारी घरे हि अल्प व मध्यम गटांसाठीच असावीत, मुंबईत भाड्याची घरे उपलबध करून देण्यासाठी नव्याने आरक्षण टाकावे, मिठागरांच्या जागा वाचवाव्यात, जुन्या स्लम असलेल्या जागेवर पालिकेने आरजीपीजीचे आरक्षण टाकू नये अशी मागणी केली आहे. मुंबईमध्ये 50 टक्के नागरिक झोपडपट्टीमध्ये राहतात. या झोपडपट्ट्यांसाठी विकास आराखड्यात तरतूद करण्यात आलेली नाही. विकास आराखड्याच्या लाभापासून झोपडीधारक वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी, अशी सूचना समाजवादी पक्षाने केली.

नव्या आराखड्यानुसार कुलाबा येथील बधवार पार्क येथे समुद्रात भरणी करून सेंट्रल पार्क उभे केले जाणार आहे. यामुळे मुळनिवासी असलेले कोळी लोक विस्थापित होणार आहेत. कोळीवाडे विस्थापित न करता ओशिवरा आणि गोरेगाव येथे सहारा समुहाला भरणी करण्यासाठी दिलेल्या ५०० एकर जागेवर सेंट्रल पार्क उभारावे अशी मागणी काँग्रेसन केली आहे. ही जमीन सहारा समुहाच्या घशात न घालता या ठिकाणी पार्क उभारल्यास १५ टक्के जमिनीवर बांधकाम करता येणार आहे. कोस्टल रेग्युलेशनमध्ये बदल करण्यात येऊन सीआरझेड २ चे सीआरझेड ३ मध्ये बदल करून आणखी मोकळ्या जागा राजकीय नेत्यांच्या घशात घालण्याचा डाव आखला जात आहे. या ठिकाणीही १५ टक्के जागेवर बांधकाम करणे शक्य होणार आहे. मुंबईत २००० हजार हेक्टर जागा म्हाडाकडे तर २३०० हेक्टर जागा स्लम विभाकडे आहे. या ५००० हेक्टर जागेवर विकास आराखड्यात कोणतेही मॅपिंग केलेले नाही. असे मॅपिंग करून म्हाडाचा कायदा लागू केल्यास ३०० हेक्टर जमीन उपलब्ध होऊन १० लाख परवडणारी व इतर घरे बांधता येऊ शकतात यामुळे इतर सरकारी जागा मागण्याची पालिकेला गरज भासणार नाही असे काँग्रेसने म्हटले आहे.