मुंबई / प्रतिनिधी -
एकीकडे मुंबई शहरात शुध्द हवा (ऑक्सिजन) च्या वाढीसाठी महापालिका प्रशासन कृत्रिम मशीन लावण्याचा विचार करावयाचा आणि दुसरीकडे निसर्गाने दिलेली शुध्द हवा देणारी झाडे विकासकाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात कत्तल करावयाची हे योग्य नसून एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीला दिलेल्या परवानगीस तात्काळ स्थमिती द्यावी. वृक्ष प्राधिकरणाची परवानी न घेता झाडे कापलेल्या एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीच्या प्रशासनातील संचालकावर मनुष्यवधा इतकाच गुन्हा दाखल करावा व सदर झाडे कापण्याच्या प्रस्तावास तात्काळ स्थगिती द्यावी व सदर प्रकरणाची चौकशी करावी आणि पर्यावरणाचा होणारा ह्रास व झाडांची होणारी कत्तल तात्काळ थांबविण्यात यावी अशी मागणी आमदार सुनिल प्रभु यांनी पत्र लिहून वनमंत्री मुनगंटीवार यांच्या कडे केली आहे. यावर वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी स्थगिती देऊन चौकशी करण्याचे आदेश तात्काळ निर्गमित केले असून मुख्यमंत्र्यांनी देखील नगर विकासविभागाचे प्रमुख म्हणून तात्काळ झाडे कापण्यास स्थगिती द्यावी व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी प्रभू यांनी केली.
सन २०१७ च्या वित्त विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर प्रभू बोलत होते. यावेळी राज्यात ५ कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प वनमंत्र्यांनी केला. या संकल्पास महाराष्ट्रातील जनता, शेतकरी आणि सहकारी संस्थांनी उत्कृष्ट प्रतिसाद दिला. मुंबईत देखील वृक्षरोपणाचा कार्यक्रम हा प्रतिवर्षी महापालिकेच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. परंतू मुंबई शहरात झाडे लावायची कुठे हा प्रश्न वृक्षप्रमींना आणि वृक्ष लागवड करणाऱ्यांन असतो. असे असतांनाही मुंबई शहरात महापालिकेच्या एस विभागातील तुंगा, पासपोली गावाचा न.भू.क्र.८६,८७,११२,११५ आणि ११६-बी कुर्ला, पवई, मुंबई येथील लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो कंपनीला (एल अ‍ॅण्ड टी) कार्यालयाकरीता इमारत बांधण्यासाठी १९२ वृक्षापैकी १५२ पुनर्रोपित करणे व ८३ वृक्ष कापण्याची दिलेली परवानगी ही पर्यावरणास घातक आहे. यामुळे या वृक्ष तोडणीची चौकशी करण्याची मागणी आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत केली.
सदर कंपनीने नगरविकास विभागाच्या नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा, १९७६ या कायद्यानुसार अतिरिक्त जमीन शासनास परत जावू नये म्हणून अतिरिक्त जमीनीवर उद्योग कायम ठेवून व शहरात रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन प्रतिज्ञापत्रात देऊन युएलसी अ‍ॅक्ट, १९७६ अन्वये जमीनी त्यावेळी ताब्यात ठेवली. नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्या रद्द झाल्यावर सदर जमीनीवर इंडस्ट्रियल झोनचे (आय-३) निवासी झोनमध्ये रुपांतरीत करुन युएलसी अ‍ॅक्ट नुसार या जागेच्या २५ टक्के रक्कम राज्य शासन आणि महानगरपालिकेला देणे बंधनकारक असतांनाही फसवणूक करुन ४०० कोटी रुपये इतकी महसूली रक्कम दिलेले नाही. तसेच या जागेवर निवासी टॉवर बांधून व्यवसायासाठी उपलब्ध केले मात्र या जागी कार्यालय न बांधता २७५ झाडे असलेल्या जमीनीवर कार्यालय बांधण्याचा आराखडा महापालिकेकडे मंजूरीसाठी सादर केला. या प्रस्तावानुसार १९२ झाडे पुनर्रोपित करण्याचे व ८३ झाडे कापण्याची परवानगी महाराष्ट्र नागरीक्षेत्र, झाडाचे क्षेत्र, जतन अधिनियम १९९५ च्या कलम ८ (३) क मधील तरतूदीनुसार मागण्यात आली. वृक्ष प्राधिकरण समितीने पाहणीसाठी सदर भूखंडावर गेली असता सदर भूखंडावर परवानगी न घेताच झाडे कापलेली आढळून आली. यावर हरकत घेतल्यावर पोलीस ठाण्यात किरकोळ गुन्हा दाखल करुन कंपनीच्या संबंधित एका व्यक्तिस अटक करुन नंतर सुटका करण्यात आल्याची माहिती प्रभू यांनी दिली.
ज्या भूखंडावर नियमबाह्य झाडे कापली जातात पुन्हा त्या भूखंडावर वृक्ष प्राधिकरण समितीने पुन्हा झाडे कापण्यास किंवा पुनर्रोपित करण्यास परवानी देऊ नये असा प्रघात आहे. झाडे कापणारा व्यक्ती मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याइतका गुन्ह्यास प्राप्त आहे. तरीही महानगरपालिकेच्या विधी खात्याचा सल्ला घेऊन सदर प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाच्या दि.२१ जून, २०१७ च्या महापालिकेच्या सभेत मंजूरीसाठी आणला गेला. अशा पध्दतीचा प्रस्ताव समितीसमोर आणतांना महाराष्ट्राचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांचे मत घेणे आवश्यक आहे. परंतू महानगरपालिकेने असे कोणत्याही प्रकारचे मत अथवा अभिप्राय घेतले नाहीत. हा व्यवस्थापनातील दोष आहे. असे असतांनाही पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारी नियमबाह्य झाडे कापण्याची कृती करणारा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी दि.१९ जून, २०१७ रोजी वृक्ष प्राधिकरणाच्या सभेत सादर केला. शिवसेनेने या प्रस्तावास तीव्र विरोध करुनही आयुक्त यांनी स्वतःच्या अधिकारात हा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे प्रभू यांनी सांगितले.
