मुंबई - निश्चित परतावा देण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई करता यावी आणि महाराष्ट्रातील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे यासाठी (प्राईज चिट ॲन्ड मनी सर्क्युलेशन (बर्निंग) ॲक्ट) या मूळ कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना प्रस्तावित आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.
पुण्यातील टेम्पल रोझ रियल इस्टेट प्रा. लि. या कंपनीने खोटी कागदपत्रे दाखवून पुणे, मुंबई, ठाणे येथील सुमारे चार हजार नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याबाबत सदस्य अनिल भोसले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, सदर कंपनीच्या मालकीची सुमारे तीनशे कोटी रुपयांची मालमत्ता आतापर्यंत जप्त करण्यात आली आहे. यात जमीन, कार्यालय, चार बंगले आदींचा समावेश आहे.सक्षम प्राधिकरणामार्फत मूल्यांकन करुन या मालमत्तेची विक्री करुन पैसे ठेवीदारांना परत केले जातील. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार जप्त केलेली मालमत्ता विकताना अडचणी येतात. यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
