राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेचा जीएसटीचा हफ्ता थकवला

मुंबई / प्रतिनिधी -
केंद्र सरकारने देशभरात जीएसटी कर व्यवस्था लागू केली आहे. राज्यात जीएसटीला मंजुरी देताना मुंबई महापालिकेला दरमहिन्याला जीएसटीच्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. मात्र राज्य सरकार हे आश्वासन एकाच महिन्यात विसरले असून जीएसटीचा दुसरा हफ्ता राज्य सरकारने पालिकेच्या स्वाधीन केलेला नाही. यामुळे सरकार इतर आश्वासनाप्रमाणे जीएसटीचे आश्वासन पाळणार कि हे फक्त आश्वासनच राहणार याबाबत पालिकेत उलट सुलट चर्चा सुरु झाली आहे.

राज्य सरकारने जीएसटीचा मसुदा मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधारी व राज्यातील सत्तेत सहयोगी शिवसेनेच्या पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दाखवून मंजूर करून घेतला होता. जीएसटीच्या मसुद्याला मंजुरी देताना उद्धव ठाकरे यांनी पालिकेचे जकातीमधून होणारे नुकसान दरमहा राज्य सरकारने द्यावे अशी अट टाकली होती. याच दरम्यान राष्ट्रपती निवडणूक असल्याने व अधिवेशन सुरु होणार असल्याने मोठा गाजावाजा करत शिवसेनेला खुश करण्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा धनादेश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर आणि महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे सुपूर्द केला होता.

मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेला जकात कर ३१ जूनपासून बंद करण्यात आला. जकातीपासून महापालिकेला सरासरी ७ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळायचा. परंतु १ जुलैपासून जकात कर बंद झाल्याने महापालिकेला नुकसान भरपाई म्हणून ६४७.३४ कोटी रुपयांच्या पहिल्या हप्त्याचा धनादेश ५ जुलै रोजी देण्यात आला. जीएसटीचा पहिला हफ्ता मिळणार म्हणून अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते चेक स्वीकरण्यासाठी पालिका सभागृहात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात दर महिन्याच्या 5 तारखेला नुकसान भरपाईचा धनादेश महापालिकेला दिला जाईल, असे मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले होते. मात्र दुसऱ्याच महिन्यात 5 ऑगस्टला दिला जाणारा जीएसटीचा दुसरा हफ्ता राज्य सरकारने थकवला आहे.