मुंबई | प्रतिनिधी
मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांच्या आदेशानुसार सर्वत्र अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाईचा धडाका सुरू करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरात पश्चिम उपनगरांत सुमारे सहा हजारहून अधिक फेरीवाल्यांवर पालिकेने कारवाई करून 8 कोटी रुपयाचा दंडही वसूल केली. मात्र पालिकेच्या कारवाईनंतर काही दिवसांतच फेरीवाल्यांनी पुन्हा आपले बस्तान बसवल्याने पालिकेची कारवाई फोल ठरत असल्याची चर्चा सध्या नागरिकांकडून केली जात आहे.
मुंबई महापालिकेतर्फे मुंबईतील फेरीवाल्यांवरील कारवाई सातत्याने केली जाते. अनेकवेळा विशेष मोहिमही आखून कारवाईचा धडाका सुरू केला जातो. अशा फेरीवाल्यांकडील सामान जप्त करून त्यांच्याकडून दंडाची वसूली केली जाते. मात्र काही दिवसांनंतर ही कारवाई थंडावल्याचे लक्षात आल्यावर अनधिकृत फेरीवाले पुन्हा त्याच जागी बस्तान बसवत असल्याची स्थिती आहे. पश्चिम उपनगरांतील वर्षभरात सहा हजाराहून अधिक फेरीवाल्यांवर कारवाई करूनही काही दिवसांत त्यांनी पुन्हा येथील जागा व्यापल्या आहेत. ही स्थिती मुंबईतील इतर विभागातही आहे. कारवाई करण्यासाठी पालिकेच्या अधिका-यांची गाडी कधी येणार आहे, याची माहिती आधीच फेरीवाल्यांना कशी मिळेल याबाबत फेरीवाल्यांची काही माणसे सतर्क असल्याने कारवाईची गाडी येण्याआधीच फेरीवाले निसटतात. स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप शिवाय काही अधिकारीच याबाबतची माहिती पुरवत असल्याने पालिकेच्या कारवाईचा फेरीवाल्यांवर परिणाम होत नाही, अशी माहिती काही फेरीवाल्य़ांनीच दिली. कारवाई दरम्यान पालिकेच्या अधिका-यांकडून सामान जप्त केले जाते. हे सामान ताब्यात घेताना दंडही भरावा लागतो. त्यामुळे याचा हिशोब करून परवडणार नसेल तर सामानाचा ताबा न घेता नवीन सामान खरेदी करून पुन्हा धंदा लावला जातो. मात्र ज्यांचे सामान किंमती असते, असे फेरीवाले दंड भरून सामानाचा ताबा घेतात. ताबा न घेतलेल्या सामानाचा 40 दिवसानंतर लिलाव केला जातो. यातून महापालिकेला महसूल मिळतो.
