मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असताना अनेक लोकांनी घरात राहणेच पसंद केले असताना पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी मात्र मुंबईच्या आझाद मैदानात सफाई कामगारांना मालकीचे घर मिळावे या मागणीसह त्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांकडे पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व भारतीय सफाई मजदूर कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व दलित मित्र गोविंदभाई परमार यांनी केले. या आंदोलनादरम्यान मागण्यांचे एक निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले.
सन १९८६, १९८७, १९८८ या काळात महाराष्ट्र शासनाने ५ शासन निर्णय पारित केले. या निर्णयांची आजतागायत अंमलबजावणी केलेली नाही. लाड - पागे समिती नियमामध्ये सुधारणा करून सन १९७५ पासून मुंबई महानगर पालिकेसह शासनाच्या इतर सर्व विभागात त्वरित लागू करण्यात यावेत. मुंबई पालिकेतील सन २००९ च्या भरतीतील उर्वरित गुणवत्ता प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना मागील अतिरिक्त यादयाप्रमाणे त्वरित विशेष बाब म्हणून विधिग्राह्यता नियम शिथिल करून सहानुभूतीपूर्वक मनपा सेवेत सामावून घ्यावे, असंघटीत क्षेत्रातील सफाई कामगारांसाठी माथाडी कामगार बोर्डाच्या धर्तीवर सफाई कामगार कल्याण बोर्डाची स्थापना करावी इत्यादी मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्यांबाबत शासन दरबारी मुंबई महानगर पालिकेकडे अनेक निवेदने दिली, प्रशासकीय मंत्री स्तरावर अनेक बैठका घेतल्या, अनेक आंदोलने केली गेली. परंतु या प्रलंबित मागण्या अजूनही पुर्ण झालेल्या नसल्याने उपेक्षित दलित समाजात फार मोठ्या उद्रेकाचे वातावरण तयार झाले आहे असल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे परमार यांनी सांगितले. या आंदोलनात अखिल भारतीय सफाई मजदूर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सफाई कामगार सेल, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कॉंग्रेस, सफाई कामगार मालकी घर हक्क समिती व महाराष्ट्र राज्य संघर्ष समिती इत्यादी संघटना सहभागी झाल्याची माहिती परमार यांनी दिली.
