मुंबई । प्रतिनिधी -
अंधेरी ओशिवरा येथील गतिमंद मुलांच्या विकासाकरीता ऑर्गनायझेशन फॉर ऑटिस्टिक इंडीव्हिजुअल्स या ट्रस्टला भाडेतत्वावर दिलेली जागा ५ वर्षासाठी न देता ११ महिन्याच्या मुदतीने देण्यात यावी असा निर्णय पालिकेच्या सुधार समितीत घेण्यात आला. सदर संस्थेला मुदतवाढ देताना ३० टक्के आर्थिक दुर्बल असलेल्या मुलांना मोफत सेवा देण्याची अट घालण्याची मागणी भाजपाचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी उपसूचनेद्वारे केली. सदर मागणीला सर्व पक्षीय सदस्यांनी पाठींबा दिल्याने या संस्थेला आर्थिक दुर्बल घटकातील गतिमंद मुलांना मोफत सुविधा देणे बंधनकारक राहणार आहे.
ओशिवरा अंधेरी पश्चिम येथील समायोजित आरक्षणाअंतर्गत प्राप्त झालेली आणि समाज कल्याण केंद्रासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवरील दुमजली इमारत तत्कालीन पालिका आयुक्त सिताराम कुंटे यांनी आपल्या अधिकारात ऑर्गनायझेशन फॉर ऑटिस्टिक इंडीव्हिजुअल्स या संस्थेला ११ महिन्याच्या भाडेतत्वावर दिली होती. सदर ११ महिन्याचुई मुदत ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी काळजीवाहू संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीत सादर करण्यात आला होता. यावर बोलताना अनेक सदस्यांनी संस्थेच्या कामकाजाची माहिती अहवाल घेण्याबाबत सूचना केली. प्रशासनाच्या वतीने उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी या संस्थेकडून १५ मुले सांभाळली जात आहेत. यासाठी प्रत्येकी १५ हजार रुपये फी घेण्यात येत असल्याचे संगीतले. यातील ३ मुलांकडून कोणतीही फी आकारली जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या कामाकरिता संस्थेला प्रत्येक मुलामागे स्वतंत्र माणूस ठेवला जात असून याकरिता सीएसआर फंडातून त्यांना पैसे उभे करावे लागतात. सदर संस्थेला ११ महिन्यांऐवजी ५ वर्षासाठी जागा भाडे तत्वावर दिल्यास त्यांना त्यासाठी योग्य त्या पायाभूत सुविधा उभ्या करणे शक्य होईल असे चौरे यांनी स्पष्ट केले.
मात्र ५ वर्षाच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला विरोध करताना काँग्रेसचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी सांगितले कि, ५ वर्षांसाठी जागा दिल्यास संस्था नंतर पालिकेला जुमानणार नाही. त्यांच्या मनमानीला आळा घालणे शक्य होणार नाही. ११ महिन्याची मुदत वाढ दिल्यास सादर संस्थेवरती पालिकेचा अंकुश कायम राहील. आणि मुदतवाढीसाठी पालिकेकडे वेळोवेळी यावे लागत असल्याने अंकुश ठेवणे पालिकेला सोपे जाईल. आझमी यांच्या सूचनेला पाठिंबा देत सुधार समिती अध्यक्ष अनंत नर यांनी ५ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्या ऐवजी ११ महिन्याची मुदत वाढ देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
