प्रवाश्यांच्या सुरक्षेसाठी लोकलच्या सर्व डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यात येणार - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

प्रवाश्यांच्या सुरक्षेसाठी लोकलच्या सर्व डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यात येणार

Share This

मुंबई । प्रतिनिधी -
रेल्वेमध्ये घडणारे अनुचित प्रकार, महिलां प्रवाश्यांशी होणारी छेडछाड इत्यादी प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महिला डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यात आले. आता या नंतर मध्य रेल्वेने प्रवाशांच्या सुरक्षेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लोकलच्या प्रत्येक डब्यात बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव बनवून तो मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे पाठवण्यात आला आहे. रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीनंतर याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

मुंबईच्या लोकलमधून दरदिवशी ७५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. यात महिला प्रवाश्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मध्य रेल्वेच्या ताफ्यात १४५ लोकल असून प्रत्यक्षात दररोज १२२ लोकलच प्रवाशांच्या सेवेत असतात. या लोकलच्या १,६४७ फेऱ्या होतात. लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांची छेडछाड, विनयभंगाच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे महिलांच्या सुरक्षेसाठी लोकलमधील महिला डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि पश्चिम व मध्य रेल्वेने त्याची अंमलबजावणीही केली. गेल्या वर्षभरात पश्चिम रेल्वेवरील १७ लोकलच्या ६० डब्यात तर मध्य रेल्वेवरील १० लोकलच्या ५० महिला डब्यात सीसीटीव्ही बसवण्यात आले. हे सीसीटीव्ही प्रथम व द्वितीय श्रेणीच्या डब्यात बसवण्यात आले. सुरुवातीला प्रत्येक डब्यात दोन किंवा तीन सीसीटीव्ही लावून त्याचे थेट चित्रीकरण केले जात होते. मात्र त्याला महिला प्रवाश्यांनी विरोध केल्यानंतर फक्त रेकॉर्डिंग करण्यात येते. अपंग डब्यात अन्य प्रवाशांची घुसखोरी होत असल्याने अशा प्रवाशांना अटकाव करतानाच वारंवार घुसखोरी करणाऱ्या प्रवाशांना रेल्वे पोलिसांना सहज पकडणे शक्य व्हावे, यासाठी १४५ लोकलमधील २९० अपंगांच्या डब्यात सीसीटीव्ही बसवण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. महिला व अपंगांच्या डब्यात सीसीटीव्ही बसविल्यावर पुरुषांचे जनरल डबेच सीसीटीव्ही लावण्याचे शिल्लक राहात असल्याने अखेर लोकलच्या सर्व बारा डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यावरच शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मध्य रेल्वेकडून याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून त्यानुसार प्रत्येक डब्यात पाच ते सहा सीसीटीव्ही बसविले जातील. त्याचे थेट चित्रीकरण केले तर अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे थेट चित्रीकरण करावे की रेकॉर्डिग करावे, याबाबत मात्र निर्णय झालेला नाही. जवळपास ५०० कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी खर्च अपेक्षित आहे.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages