मुंबई - राज्य सरकारच्या कामाची व धोरणात्मक निर्णयांची प्रसिद्धी करण्यासाठी सरकारचा माहिती व जनसंपर्क विभाग कार्यरत आहे. मात्र या विभागाला डावलून सरकारच्या प्रसिद्धीचे काम ३०० कोटी रुपये खर्च करून खाजगी कंपन्यांना देण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी रविवारी केला.
नागरिकांच्या पैशांची ही उधळपट्टी कशासाठी, असा सवालही चव्हाण यांनी सरकारला उद्देशून केला. राज्य सरकारकडे सक्षम माहिती व जनसंपर्क विभाग असताना, सरकारच्या कामांच्या प्रसिद्धीचे काम खाजगी कंपन्यांना दिले जात आहे. यावरून सरकारचा आपल्याच विभागाच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास नसल्याचे दिसते. एकीकडे सरकार जाहिरातींवर हजारो कोटी रुपये उधळत असताना सरकारच्या प्रचारासाठी उधळपट्टी कशासाठी असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी अनेक खोटी आश्वासने देऊन सामान्य लोकांना अच्छे दिन म्हणजे चांगल्या दिवसाची स्वप्ने दाखविली होती. परंतु सत्तेत येताच त्या आश्वासनांचा सरकारला विसर पडला आहे, असा आरोप करीत चव्हाण म्हणाले की सध्याच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे नागरिकांत संतापाची लाट निर्माण झाली असून सोशल मीडियातून आम जनता सरकारच्या विरोधात राग व्यक्त करीत आहे. सरकारने सोशल मीडियाचा धसका घेतला असून या भितीतूनच सोशल मीडियावर सरकारविरोधात शेरेबाजी करणाऱ्या युवक आणि पत्रकारांना नोटिसा पाठविल्या जात आहेत. परंतु अशा नोटिसा पाठवून सरकार लोकांचा आवाज दाबू शकत नाही. विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही तरुणांच्या पाठिशी आहोत, असे चव्हाण म्हणाले.
