आठ रुपयांचे भाडे सहा रुपये करा -
मुंबई । प्रतिनिधी 22 Nov 2017 -
बेस्ट प्रशासनाने तयार केलेला २०१८ - १९ चा अर्थसंकल्प जर तरवर अवलंबून आहे. अर्थसंकल्पात दाखवण्यात आलेली सुधारित आकडेवारी निष्फळ ठरण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात भाडेवाढ सुचवण्यात आली आहे. याचा फटका थेट प्रवाशांना बसणार आहे. परिणामी प्रवासी संख्या कमी होईल आणि बेस्टच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होणार आहे. यामुळे या दरवाढीस आमचा विरोध असल्याचे बेस्टच्या अर्थसंकल्पावरील भाषणाच्या वेळी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा म्हणाले. दरम्यान यावेळी बेस्ट तिकीट दरवाढीच्या निषेधार्थ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
बेस्ट अर्थसंकल्पावर बोलताना विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी गेल्यावर्षीचा अर्थसंकल्प पालिका सभागृहात अद्यापही मंजूर न झाल्याने तांत्रिक दृष्टया या वर्षीच्या अर्थसंकल्पावर चर्चाच होऊ शकत नाही असे सांगीतले. पालिकेकडे तोट्याचा अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून सुधारित अंदाजपत्रक चुकीचे ठरल्यास याचा परिणाम अर्थसंकल्पावर होऊ शकतो. बेस्टचे प्रत्येक म्हाव्यवस्थापक आपला दृष्टिकोन घेऊन येतात. मात्र त्यांनी बेस्टचा दृष्टिकोन घेऊन चालले पाहिजे. तिकीटदरात वाढ करताना प्रवाशांना अतिरिक्त सुविधा काय देणार असा सवाल करीत ४० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवासी संख्या असणारे बसमार्ग बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास एकूण ५२० पैकी सूमारे ४०० बसमार्ग बंद करावे लागतील. त्यामुळे हा उपाय होऊ शकत नाही त्याला काँग्रेस तीव्र विरोध करेल असे रवी राजा यांनी म्हणाले.
बेस्टच्या पहिल्या टप्प्याचे भाडे आठ रुपयांवरून सहा रुपये करण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली. मुंबईत सर्वात जास्त ६४ टक्के प्रवासी या कमी टप्प्यांच्या मार्गिकेवर प्रवास करतात या १८ लाख प्रवाशांसाठी जर बसभाडे कमी केले तर प्रवासी संख्येत वाढ होईल असे रवी राजा यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे भत्तेही कमी करण्यास विरोध केला. सन २०१४ - १५ साली मुंबई महापालिकेकडून बेस्टला १५० कोटींचे अनुदान देण्यात आले होते, त्याचप्रमाणे आताही अनुदानाची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी रवी राजा यांनी केली.
रोगापेक्षा इलाज भारी -
बेस्ट अर्थसंकल्प आर्थिक गर्तेत सापडला असून यातून बेस्टला बाहेर काढले नाही तर कालांतराने बेस्टचे खाजगीकरण होण्याचा धोका आहे. मात्र यासाठी पालिका आयुक्त आजोय मेहता यांनी सुचविलेल्या उपाययोजना पाहता काहींबाबत “रोगापेक्षा इलाज भारी” अशी परिस्थिती असल्याचे मत राष्ट्रवादीच्या सदस्या रत्ना महाले यांनी व्यक्त केले. बेस्ट उपक्रमात भाडेतत्वावर बसगाड्यांचे प्रवर्तन करण्याचे घाटत असून हे एकप्रकारे बेस्टला खाजगीकरणाकडे नेण्याचा डाव आहे. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून भाडेतत्वावर बस घेणे योग्य नसून यातून बेस्टला केवळ वर्षाला 18 कोटी मिळणार आहे. या 18 कोटींसाठी प्रवाशांची सुरक्षा वेठीस धरणे आणि बेस्टमध्ये खाजगीकरणास शिरकाव करू देणे योग्य होणार नाही असे महाले म्हणाल्या. प्रवासी हे बेस्टचे असले तरी मतदार म्हणून सर्वांची जबाबदारी आहे. त्या भावनेतून त्यांच्या सुविधेसाठी बेस्टला आर्थिक अनुदान देण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
