पाईपलाईन शेजारील बाधितांच्या पुनर्वसनावरून सभा तहकूब -
मुंबई | प्रतिनिधी 22 Nov - मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाईप लाईन शेजारी असलेल्या झोपड्यां हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्या आदेशानुसार झोपड्यांवर कारवाई करून सुविधा नसलेल्या माहूल येथे स्थलांतर करण्याचा घाट घातला जात आहे. या प्रकाराचा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कडाडून विरोध दर्शवित प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. नगरसेवकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्यात आली.
एच पूर्वेकडील जलवाहिनी शेजारी असलेल्या १० मीटर परिसरातील सुमारे २ हजार झोपड्यांवर सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून महापालिकेने कारवाई केली. बाधित झोपडीधारकांना माहूल येथे स्थलांतर करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. मात्र, या ठिकाणी कोणत्याही सोयी सुविधा नसल्याने रहिवाशांनी येथे जाण्यास नकार दिला आहे. यापूर्वी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर व पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी माहूलच्या घरांची पाहणी करीत याठिकाणी तात्काळ सोयी सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, येथील रहिवाशांच्या नशिबी आजही नरकयातना आहेत. शाळा, रुग्णालये, वाहतूक व्यवस्था देखील नाही. शाळा सुरु करण्यास ही प्रशासनाकडून नकार दिला जातो असल्याने मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात जाणार आहे.
येथील समस्यांबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी वैधानिक समिती व महासभेत वारंवार आवाज उठवला. मात्र, प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. नगरसेवकांच्या कोणत्याही सूचना पालिका गृहीत धरत नाही. सुचनांची अंमलबजावणी करण्यास देखील चालढकलपणा केला जातो आहे. पालिकेची ही मनमानी असून त्या विरोधात शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी स्थायी समितीत सभा तहकूबी मांडली. या तहकूबीला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा देत प्रशासनावर चांगलेच तोंडसूख घेतले.
झोपड्यांवर कारवाईचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयाचा दाखला देत प्रशासन कारवाई करत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कारवाई करा, परंतु बाधित झोपडीधारकांना प्रथम नागरी सुविधा पुरवाव्यात. यासाठी न्यायालयाकडून प्रशासनाने वेळ मागून घ्यावा, अशी सूचना भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी केली. नगरसेवकांना विचारात न घेता प्रशासन मनमानी कारभार करत आहे. सत्ताधाऱ्यांचाही प्रशासनावर कोणताही वचक नाही. यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकत्रित यायला हवे, अशी भूमिका सपाचे पालिका गटनेते रईस शेख यांनी मांडली.
पीएपीमध्ये घुसखोरांची संख्या वाढली आहे. माहुलप्रमाणे इतर ठिकाणच्या एपीपींच्या घरांची दुरावस्था आहे. प्रत्येक विभागात पीएपीकरिता जागा द्यावी. पीएपी संदर्भात अधिकाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी नगरसेवकांची एक नियमावली तयार करायला हवी. तरच प्रशासनाच्या मनमनीला चाप बसेल, अशी सूचना शिवसेनेच्या नगरसेविका राजूल पटेल यांनी करत प्रशासनावर चौफेर हल्ला चढवला. भाजपचे नगरसेवक मनोज कोटक, अभिजीत सामंत यांनी ही माहूल येथे स्थलांतर करण्यास विरोध करत येथे सोयी- सुविधा पुरविण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी केली.
सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाच्या कारभारातील त्रूटीं समितीच्या निर्दशनास आणून दिल्या. अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी माहूल येथे शाळा, रुग्णालये, वाहतूक व्यवस्था पुरविण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. तसेच कारवाईसाठी न्यायालयाकडून वेळ मागून घेण्याची सूचना करुन सभा तहकूब केली.
सुविधा पुरविण्याचे आयुक्तांचे आश्वासन -
स्थायी समितीत याविषयावर सभा तहकूब झाल्यानंतर पालिकेतील गटनेत्यांनी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेतली. आधी सुविधा पुरवा व नंतर कारवाई करा, अशी मागणी केली. त्यावर आयुक्तांनी सुविधा पुरविण्याचे मान्य केले असून त्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, असे आश्वासन गटनेत्यांना दिले. दरम्यान, संबंधित रहिवाशांसोबत याबाबत संवाद ही साधला जाईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी दिली.
