मुंबई | प्रतिनिधी 7 Nov 2017 -
मुंबई महानगरपालिकेने ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करण्याबाबत परिपत्रक काढले. मात्र या परिपत्रकानुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या आणि आस्थापनांनी कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या परिपत्रकानुसार शक्य असूनही कचरा वर्गीकरण न करणा-या सोसायट्यांवर काय कारवाई करावी याबाबतचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक बुधवारी 8 नोव्हेंबर रोजी काढण्यात येणार असून या परिपत्रकात नेमकी काय कारवाई करणार हे स्पष्ट केले जाणार असल्याची माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी दिली आहे.
20 हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज 100 किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो अशा सोसायट्या व उपहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कच-याचे वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कच-यावर प्रक्रिया करुन त्यापासून खत निर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र याबाबतची अमलबजावणी करणे शक्य असूनही बहुतांशी सोसायट्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. शुक्रवारी आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत याबाबत आढावा घेण्यात आला. त्य़ानंतर सोमवारच्या बैठकीत प्रशासनाने नियम धाब्यावर बसवणा-य़ा सोसाय़ट्यांवर कारवाईचा निर्णय घेतला. कोणत्या सोसायट्या, काय कारवाई व कधीपासून याबाबतचे परिपत्रक प्रशासनाकडून बुधवारी काढले जाणार आहे. ज्या सोसाय़ट्यांना शक्य आहे, अशा सोसायट्यांनी कचरा वर्गीकरण करणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे.
कचर्‍याचे वर्गिकरण करून विल्हेवाट लावणे शक्य नसलेल्या सोसायट्यांना मुदतवाढीसाठी 15 दिवसांत हमीपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र 15 दिवसांची मुदत संपली असताना 4105 सोसायट्यांपैकी फक्त 693 सोसायट्यांनीच मुदतवाढ मागितली. त्यामुळे अजूनही तब्बल 3030 सोसाट्यांनी कचरा विल्हेवाटीकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, तीन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर मात्र कोणालाही सवलत मिळणार नसून कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशा सोसायट्यांची वीज आणि पाणी कापली जाणार असेही प्रशासनाने सोसाय़ट्यांना कळवले होते. मात्र यानंतरही बहुतांशी सोसायट्यांनी निय़म धाब्यावर बसवत याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कचरा वर्गीकरण न करणा-य़ा सोसाय़ट्यांचा आढावा घेऊन कारवाई करण्याचा निर्णय़ पालिकेने घेतला आहे. अशा सोसायट्यांचा कचरा पालिका उचलणार नाही असे पालिकेने सुरुवातीलाच जाहीर केले. त्य़ानुसार बैठकीत निर्णय़ घेण्या्त आल्याचे समजते. कचरा वर्गीकरण न करणाऱ्या सोसायट्यांवर काय कारवाई होणार हे बुधवारी प्रशासनाकडून परिपत्रक काढल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
एमआरटीपीची कारवाई? -
ज्या इमारतींना 2007 नंतर 'आयओडी' देताना प्रदूषण नियंत्रण विषयक नियम, कायद्यानुसार कचरा वर्गीकरणाची अट टाकण्यात आली होती व ज्या सोसायटींद्वारे या अटीचे पालन योग्यप्रकारे केले जात नसेल, त्या सोसायट्यांच्या नावासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार करण्यात येणार आहे. अशा सोसायट्यांवर एमआरटीपी कायद्यांतर्गत कारवाई होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
