नागपूर, 14 डिसेंबर 2017 -
राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून तीन वर्षात ऊर्जा विभागाने साडेचार लाख शेतकर्‍यांच्या कृषीपंपांना वीज कनेक्शन दिले असून शेतकर्‍यांना दिवसा 12 तास वीजपुरवठा करायचा असेल तर सौर ऊर्जेशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट आणि खणखणीत उत्तर ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावकुळे यांनी आज विधानसभेत दिले.
नियम 293 अंतर्गत उपस्थित करण्यात आलेल्या सत्ताधारी आमदारांच्या चर्चेत वीजविषयक प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते. अत्यंत सविस्तर, दमदार आणि आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर सभागृहात सादर करताना ऊर्जामंत्री बावनकुळे महापारेषणवरील प्रश्नांना उत्तर देताना म्हणाले- 3972 कोटी रुपयांची गुंतवणूक महापारेषणमध्ये करण्यात येत आहे. नांदेड, धारणी येथील 400 मेगावॉटचे केंद्र पूर्ण झाले आहेत. 67 उपकेंद्रे पूर्ण होण्याच्या तयारीत आहेत. 3 वर्षात 15 हजार 890 मेगावॉटने पारेषणची क्षमता वाढली आहे. महापारेषणने आपली यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने पुढील पाच वर्षाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यात 75 नवीन उपकेंद्र निर्माण करण्यात येणार असून 27096 मेगावॉटने पारेषणची क्षमता वाढणार आहे. आणखी 7000 कोटी रुपये खर्च करून देशातील सर्वात मजबूत पारेषण कंपनी उभी करण्यात येणार आहे, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.
3 कोटी ग्राहकांना वीजपुरवठा करणारी महावितरण ही सर्वात मोठी कंपनी आहे. ग्राहकांना पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी सर्वाना अपेक्षित असलेली महावितरण आणि महापारेषण कंपनी तयार करण्यासाठी 13398 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहे. तसेच प्रभावी काम करण्यासाठी महावितरणमध्ये 10 हजार कोटींची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. कारण गेल्या 30 वर्षात महावितरणच्या यंत्रणेच्या देखभाल दुरुस्तीवर काहीही खर्च करण्यात आला नाही. 30 वर्षांपासून वीजपुरवठा करणारी यंत्रणा आधुनिक करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.
भाजपा सेनेचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून थकित वीजबिलासाठी एकाही शेतकर्‍याचा वीजपुरवठा खंडित केला नाही. आज शेतकर्‍यांकडे 22 हजार कोटींची वीजबिलांची थकबाकी आहे. 1559 कोटी नळ योजनांच्या वीज बिलाची थकबाकी आहे. 3240 कोटी रुपये पथदिव्यांची थकबाकी आहे. यातील दंड आणि व्याज बाजूला करून वीजबिलाच्या मूळ रकमेचे 15 समभाग करून थकित वीजबिल भरण्याचे आवाहन करण्यात आले. पण तरीही वीजबिल भरले जात नाही. 31 हजार कोटींची ही थकबाकी भरण्यात आली तर संपूर्ण यंत्रणा आधुनिक होऊ शकेल, असे सांगून ऊर्जामंत्र्यांनी जिल्ह्यानुसार थकबाकी सभागृहात वाचून दाखविली.
शेतकर्‍यांना दिलेली बिले चुकीची असतील तर दीड महिन्यात शिबिरे घेऊन ती दुरुस्त करून दिले जातील. ज्या शेतकर्‍याकडे 30 हजार रुपये वीजबिलाचे थकित आहेत, त्यांना फक्त 3 हजार रुपये भरण्यास सांगितले व 30 हजारापेक्षा अधिक वीजबिलाची थकबाकी असेल तर 5 हजार रुपये भरण्यास सांगण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांना दिलेल्या योजनेत सहभागी होऊन थकबाकी भरण्याची विनंती सदस्यांनी करावी अशी विनंती सभागृहात ऊर्जामंत्र्यांनी केली. शेतकर्‍यांची सक्तीने वसुली करणार नाही, असेही ते म्हणाले.
भाजपा सेनेचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून 4॥ लाख शेतकर्‍यांना नवीन विजेचे कनेक्शन देऊन केळकर समितीच्या अहवालातील वीज कनेक्शनचा बॅकलॉग दूर करण्यात आल्याचे सांगताना ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले की, विदर्भ मराठवाड्यातील 1 लाख शेतकर्‍यांनी पुन्हा नवीन कनेक्शनसाठी अर्ज केले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील 1.18 लाख शेतकर्‍यांचे कनेक्शन प्रलंबित आहेत. 2.18 लाख शेतकर्‍यांना नवीन वीज कनेक्शन देण्याची योजना शासन आणत आहे. या योजनेत दोन शेतकर्‍यांना 1 ट्रान्सफॉर्मर देणार आहे. त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर उडणे, कमी दाबाने वीज मिळणे या तक्रारी संपणार आहेत. येत्या 15 दिवसात 2 शेतकर्‍यांना एक ट्रान्सफॉर्मर ही योजना आपण जाहीर करणार आहोत. मिहान 4.40 रुपये प्रतियुनिट, औद्योगिक क्षेत्राला 4 रुपये प्रतियुनिटने वीज पुरवठा करण्यात येत असल्याचेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.
शेतकर्‍यांना कमी दराने वीज पुरवठा करण्यासाठी शासन 6 हजार कोटींची सबसिडी देते. यातील सर्वाधिक सबसिडी प. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना मिळते. राज्यात सात हजार सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यात येत असल्याचे सांगून शेतकर्‍यांना 12 तास दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. 4 हजार शेतकर्‍यांना एकाच सौर वाहिनीवर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. नीती आयोगानेही या योजनेचे कौतुक केले असून या योजनेला आता देशाने स्वीकारले आहे. येत्या 10 वर्षात सर्व शेतकरी सौर ऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न असल्याचेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले.
