मुंबई महानगरपालिकेला देशातील सर्वात मोठी महापालिका म्हणून ओळख आहे. या महानगरपालिकेचे मागील वर्षी 37 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प होता. यावर्षी हा अर्थसंकल्प 26 हजार कोटींवर आला आहे. अश्या या महापालिकेत सत्ताधारी आणि प्रशासनावर वचक राहावा म्हणून जबाबदार विरोधी पक्ष असायला हवा. मात्र असा जबाबदार विरोधी पक्ष पालिकेत नसल्याने विरोधकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रयत्नांना यश आले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्ष एकत्र आल्याने सत्ताधारी आणि प्रशासनांवर अंकुश ठेवला जाऊ शकतो.
मुंबई महापालिकेत गेले 25 वर्षे शिवसेना आणि भाजपाची सत्ता आहे. 2014 मध्ये केंद्रात आणि राज्यात भाजपाची सत्ता आली. या नंतर मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी 2017 मध्ये झाली. या निवडणूकीदरम्यान शिवसेना भाजपा विरोधात लढले. निवडणूकीआधी भाजपाने शिवसेनेवर अनेक आरोप केले. त्यानंतरही शिवसेनेने महापालिकेवर सत्ता स्थापन केली. शिवसेनेला सत्ता देण्यासाठी भाजपाला पालिकेतील कोणत्याही पदाची निवडणूक लढवणार नाही असे जाहीर करावे लागले.
भाजपाने महापौर पदाचा उमेदवार न देता शिवसेनेच्या महापौर पदाच्या उमेदवाराला मतदान केले. त्यावेळी भाजपा पहारेकऱ्याची भूमिका बजावणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र अनेकवेळा भाजपाने विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका न बजावता शिवसेनेच्या भूमिकेला पाठिंबा देणारी भूमिका घेतली आहे. यामुळे भाजपा सत्ताधारी की विरोधक हेच स्पष्ट होत नसल्याने विरोधक हैराण झाले आहेत. यासाठी विरोधकांनी एकत्र यावे म्हणून प्रयत्न सुरू करण्यात आले.
समाजवादी पक्षाचे नगरसेवक व गटनेते रईस शेख यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादी मनसे या सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. शेख यांनी सर्व गट नेत्यांना तसे पत्र पाठवले आहे. शेख यांनी पाठवलेल्या पत्रामुळे शेख यांच्यावर संशय घेतला जाऊ लागला आहे. रईस शेख आणि भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांची मैत्री चांगली आहे. रईस शेख यांची भूमिका भाजपाच्या बाजूची राहिली असल्याने शेख यांच्या विरोधकांना एकत्र आणण्याच्या प्रयत्नाकडे संशयी नजरेने पाहिले जात आहे.
रईस शेख यांनी केलेला प्रयत्न चांगला असला तरी शेख यांच्यावर विरोधी पक्षांचा म्हणावा तसा भरोसा राहिलेला नाही. काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा हे रईस शेख यांचा सल्ला मानण्यास तयार नाहीत. विरोधी पक्ष नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे. अश्या परिस्थितीत महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनावर अंकुश ठेवणारा जबाबदार दबाव गट निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्ष या तिन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांची सभागृहात संख्या कमी असली तरी चुकीच्या प्रस्तावावर आणि निर्णयावर हे तिन्ही पक्ष वैचारिक विरोध करु शकतात. सभागृहात सत्ताधारी शिवसेना आणि त्यांच्या सोबा असलेली भाजपा यांची संख्या जास्त असल्याने विरोधकांना लोकशाही मार्गाने सत्ताधारी आणि प्रशासनाविरोधात लोकशाही मार्गाने विरोध करता येऊ शकतो. वेळ प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचेही मार्गही मोकळे आहेतच.
मागील आठवड्यात मुंबईमधील मोकळया भूखंडांच्या बाबत बनवण्यात आलेलं धोरण सत्ताधाऱ्यांकडून मंजूर करण्यात आले. यावेळी विरोधी पक्षातील नेत्यांना हे धोरण सभागृहात आणले जाणार नाही असे सांगण्यात आले होते. मात्र विरोधक गाफील आहेत याचा फायदा उचलत सत्ताधारी शिवसेनेने हे धोरण सभागृहात पटलावर ठेवून मंजूर करून घेतले आहे. याला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. त्याच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिला आहे.
या मोकळ्या भूखंडाच्या धोरणाविरोधात विरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन सभागृहा बाहेर आंदोलन केले आहे. महापौर दालनाबाहेर घोषणाबाजीही केली आहे. मुंबईमधील नाला बाधीत आणि तानसा पाईपलाईन बाधितांचे पुनर्वसन माहुलला केले जाते. याविरोधात विरोधकांनी स्थायी समितीत आवाज उचलला आहे. मागील आठवड्यात स्थायी समितीमधून विरोधकांनी माहुलला सोयी सुविधा न देता पुनर्वसन केले जाते याच्या विरोधात सभात्याग केला आहे.
तसे पाहायला गेल्यास मुंबई महानगरपालिकेत विरोधी पक्ष म्हणून भाजपा आहे. भाजपा हा पालिकेतील दोन नंबरचा पक्ष आहे. मात्र केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही पक्ष एकत्र सत्तेत असल्याने भाजपाने विरोधी पक्ष नेते पद घेतलेलं नाही. काँग्रेसकडे विरोधी पक्ष नेते पद आले असले तरी त्यांच्या बरोबर राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षावरही विरोधी पक्ष म्हणून जबाबदारी आहे. मुंबईकरांच्या हिताच्या विरोधातील प्रत्येक निर्णयाविरोधात लोकशाही मार्गातील आयुधे वापरून विरोधकांनी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे.
