मुंबई । प्रतिनिधी - सरकारी कामे कधीच वेळेवर होत नाहीत याचा प्रत्यय महापालिकेत आला आहे. महापालिका प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे गोरेगाव येथील १०९७ चौरस मीटर मैदान आणि रस्त्याची जागा खासगी विकासकाच्या घशात जाणार आहे. गेल्या १२ वर्षांत जागेचे भूसंपादन झाले नसल्यामुळे न्यायालयाने या जागेवरील मैदान आणि रस्त्याचे आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जागेचे भूसंपादन रद्द करावे असा प्रस्ताव सुधार समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला असता प्रशासनाला सदस्यांनी चांगलेच धारेवर धरले.
गोरेगाव येथील पहाडी गावात क्रीडांगणासाठी आरक्षित हा भूखंड १०९७. ४० चौ.मी. क्षेत्रफळाचा आहे. हा भूखंड महापालिकेने ताब्यात घ्यावा यासाठी जमीन मालक देवकीनंदन गुप्ता यांनी ६ सप्टेंबर २००५ रोजी खरेदी सूचना बजावली. मुंबई महानगर प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२७ च्या तरतुदीनुसार खरेदी सुचना प्राप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत हा भूखंड पालिकेने ताब्यात घेणे अपेक्षित होते. २००८ मध्ये यापैकी ४२१ चौ.मी. जागा रस्ते रुंदीकरणात बाधित ठरली. मात्र १२ वर्षांच्या कालावधीतही पालिकेची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. या काळात जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली. ही मागणी न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याने २०१४-२०३४ या २० वर्षांच्या विकास आराखड्यात करण्यात आलेले या जमिनीचे आरक्षण अखेर रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली आहे. पालिका प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळेच ही वेळ आल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी सांगितले. यावेळी शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर, श्रद्धा जाधव, रमाकांत रहाटे, टेंबवलकर यांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईचा निषेध केला.
या जागेवर क्रीडा मैदान झाले असते गोरेगाव परिसरातील मुलांना खेळण्यासाठी मोठी जागा उपलब्ध होणार होती. शिवाय रस्त्यामुळे नागरिकांची सोय होऊन वाहतूक कोंडी फुटण्यास मदत होणार होती. मात्र प्रशाकीय अधिकार्यांनी हा भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी तब्बल १२ वर्षांचा कालावधी लावला. विशेष म्हणजे जागेच्या १४ कोटीच्या रकमेपैकी २.७९ कोटी ५२ हजारांची रक्कम पालिकेने विशेष भूसंपादन अधिकार्यांकडे भरलीदेखील आहे. त्यामुळे या भूसंपादनाच्या दिरंगाईस जबाबदार असणार्या अधिकार्यांची चौकशी करा असे निर्देश सुधार समिती अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी दिले. तसेच ताडदेव येथील मनोरंजन मैदान, प्रसूती गृह, दवाखाना आणि सार्वजनिक गृहनिर्माणासाठी आरक्षित भूखंडाबाबत असाच प्रकार घडला आहे. विकासकाच्या खर्चाने हा विकास केला जाणार होता. मात्र पालिकेच्या दिरंगाईमुळे विकासकाने मुंबई उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. १० हजार ३९४ चौ.मी. जागेपैकी ४० टक्के जागा विकासकाला बहाल करावी लागणार आहे. पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात प्रशासनाची बाजू योग्यरीत्या मांडली नसल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी सांगितले.
