मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना घरे घेता यावीत म्हणून गृहकर्जामधील काही व्याज पालिका भरते. मुंबई परिसरात अशी घरे घेतली जात होती. महापालिकेने या योजनेत सुधारणा करून राज्यभरात कुठेही घर घेतले किंवा नवीन घर बांधले तरी १० लाखांपर्यंच्या कर्जावरील ४ टक्के व्याज पालिका भरणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पालिकेने या योज़नेमधील अनेक अटी शिथिल केल्या आहेत. सुधार समितीमध्ये या प्रस्तावाला बहुमताने मंजुरी दिली आहे. यामुळे पालिकेतील लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
महापालिकेच्या कर्मचार्यांना या योजनेनंतर्गत ८० टक्के गृहकर्ज देण्यात येत होते. मात्र योजनेचा कर्मचाऱ्यांकडून गैरफायदा घेतला गेल्याने ही योजना २००० मध्ये बंद करण्यात आली. योजना बंद केल्यानंतर कर्जावरील ४ टक्के व्याज पालिका भरेल अशी योजना सुरू करण्यात आली. मात्र या योजनेतील अटी-नियमांमुळे कर्मचार्यांना घर घेण्यास मर्यादा येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर व्याजावरील ४ टक्के सबसिडीच्या धोरणात सुधारणांचा प्रस्ताव सुधार समितीत मांडण्यात आला. याशिवाय ७५० चौरस फुटांची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे पालिका कर्मचार्यांचे स्वत:चे घर घेण्याचे स्वप्न साकार होणार असल्यामुळे या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी सांगितले. या योजनेचा लाभ कर्मचार्यांना तातडीने घेता यावा यासाठी खास गृहनिर्माण कर्ज उपविभाग कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. याचा फायदा पालिकेच्या १ लाख ५ हजार कर्मचार्यांना होणार आहे. नव्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्रात कुठेही घर खरेदी किंवा बांधकाम केल्यास कर्जावरील व्याजावर ४ टक्के अर्थसहाय्य मिळणार आहे, कर्जावर घेतलेले घर भाडे तत्त्वावर न देण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे, कर्ज प्रकरणासाठी तीन वेळा बँक बदलण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे, तसेच कर्मचाऱ्याला मिळालेल्या सबसिडीचा गैरवापर केल्याचे आढळल्यास ४ टक्के व्याज अर्थसहाय्य १२.५० टक्के दराने वसूल केले जाणार आहे.
